jagrukhouyat जागरूक होऊयात

पुणे महानगरपालिकेचा बिगारी, वर्ग 4 चा कर्मचारी 1 लाख रुपयांची लाच घेताना सापडला आहे! लाचखोर सरकारी कर्मचारी, दुसऱ्या निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याने पकडुन दिला ! ठिकाण :- पुणे महानगरपालिकेच्या आवारात.  थोडक्यात माहिती :- यातील तक्रारदार हे आरोग्य विभाग, पुणे मनपा येथून मुकादम म्हणून सन २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त झाले असून, त्यांच्या शिल्लक अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा बिलाचा चेक देणेसाठी पुणे ३०/०६/२०२३ महानगरपालिकेतील लोकसेवक प्रविण पासलकर यानी रक्कम रुपये १,००,०००/- (एक लाख रुपये) लाचेची मागणी केल्याची तक्रार तक्रारदार यांनी ला.प्र.वि. पुणे येथे दिली होती.  तक्रारदारांनी दिलेल्या तक्रारीची पडताळणी केली असता, लोकसेवक प्रविण पासलकर यानी चेक देणेसाठी तक्रारदाराकडे १,००,०००/- रुपयांची लाच मागणी करुन, लाच रक्कम पुणे महानगरपालिकेच्या आवारात पंचासमक्ष स्विकारल्यावर लोकसेवक प्रविण पासलकर याना रंगेहाथ पकडण्यात घेण्यात आले असून, शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर येथे गुन्हा नोंद करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. ला. प्र. वि. पुणे येथील पोलीस निरीक्षक श्रीराम शिंदे तपास करत आहेत.  सदरच...

मित्रांनो, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये राज्य माहिती आयुक्तांनी द्वितीय अपील अर्जामध्ये जनमाहिती अधिकारी यांना किती दंड आणि शास्ती लावावी याबाबत देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत, याविषयी माहिती घेऊयात. मित्रांनो, कर्नाटक उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, छत्तीसगड उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय या कोर्टांचे आदेश आहेत व त्यामधे नमूद केल्याप्रमाणे राज्य माहिती आयोगाने माहिती उशिरा दिली आहे हे सिध्द झाल्यास, 250 रुपये प्रतिदिन किंवा 25,000 रुपये इतकाच दंड लावला पाहिजे, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे , दंड कमी लावण्याचा अधिकार राज्य माहिती आयोगाला नाही. मात्र महाराष्ट्रातील राज्य माहिती आयुक्त अशाप्रकारे दंड लावण्याचे धाडस करत नाहीत, तीन, तीन वर्षे उशिरा माहिती देऊनही दंड न लावता चुकीच्या पध्दतीने अधिकाराचा गैरवापर करून, कारणे दाखवा नोटीस काढली जाते, हा एकप्रकारचा संविधनिक अत्याचार आहे. महाराष्ट्रात ही कोणीतरी सर्वसामान्य माणसाने कोर्टात जावे ही अपेक्षा राज्य माहिती आयुक्तांची आहे. कारण त्यांना माहिती आह...

मित्रांनो आपण कागदपत्रे नोटरी करणेसाठी जाता तेव्हा किती फी देता? त्याची पावती घेता का? नोटरी बोगस तर नाही ना? नोटरीची नियुक्ती ही सरकार करते जेणे करून नागरिकांना लहान सहान करार करणे साठी, साक्षांकित प्रती करणे साठी सोईस्कर होईल. नागरिकांचा तसेच सरकारी नोंदणी अधिकारी यांचा वेळ वाचेल. नोटरी कायदा 1952 आणि नोटरी नियम 1956 मधील कलम / नियम विचारात घेऊन दस्तऐवज साक्षांकित करणे, नियम 10 नुसार फी आकारणे हे अपेक्षित आहे. परंतु काही नोटरी हे अवाजवी फी आकारात आसतात त्यामुळे शासनाने परिपत्रके काढून फी निश्चित केलेली आहे. सदर बाबत आपण खालील लिंक द्वारे दर पाहू शकता, विविध नोटरी संबंधित परिपत्रके पाहू शकता. https://lj.maharashtra.gov.in/1253/Notary-Circulars नोटरी अधिनियम १९५२ मधील कलम ३ नुसार व नोटरी नियम १९५६ नुसार नोटरीची नियुक्ती करण्यात येते.   नोटरीच्या नियुक्तीसाठी वकीली व्यवसायाचा १० वर्षांचा अनुभव लागतो. (महिला, मागासवर्गीय  व इतर  मागासवर्गीय साठी किमान ७ वर्षांचा अनुभव लागतो) नोटरीची एकदा नियुक्ती झाल्यावर दर ५ वर्षांनी नोटरीना मुदतवाढ देण्यात येते त्यासाठी नोटरी...

कामगार उपायुक्त कार्यालयातील दुकान निरीक्षक निशा आढाव यांना पाच हजार रुपयांची लाच घेताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले.  मागच्याच आठवड्यात मनपा शिक्षण अधिकारी सुनीता धनगर यांना पकडले होते, आज पुन्हा एका महिला अधिकारी लाच घेताना जाळ्यात सापडल्याने लाचखोरीत महिला देखील मागे नसल्याचा प्रत्यय येत आहे, तक्रारदार यांचे हॉटेल असून हॉटेलमध्ये बालकामगार असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कामगार उपायुक्त कार्यालयातील दुकान निरीक्षक निशा आढाव यांनी हॉटेल चालकास बालकामगार नसल्याचा निरंक अहवाल देण्यासाठी पाच हजार रुपये ची लाच मागितली होती तक्रारदाराने याबाबत  लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर अधीक्षक श्रीमती शर्मिष्ठा घारगे वालावलकर अप्पर अधीक्षक माधव रेड्डी उपाध्यक्ष नरेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपाधीक्षक अनिल बडगुजर पोलीस नाईक मनोज पाटील शितल सूर्यवंशी अजय गरुड यांच्या पथकाने सापळा रचला त्यात निशा आढाव  कामगार उपायुक्त कार्यालयात पाच हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात अडकल्या. याबाबत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आह...

सोसायटीमध्ये फ्लॅट घेताना 'पार्किंग' हा अत्यंत महत्वाचा विषय असतो. बिल्डर फ्लॅट बरोबर पार्किंग देखील विकू शकतो की नाही ह्या बद्दल अनेक मतमतांतरे आणि गैरसमज जाणीवपूर्वक पसरवले गेले आहेत, आपली फसवणूक होऊ नये म्हणून पार्किंग विकण्याबद्दल चे हे सर्व कायदे समजून घ्यावेत. कार पार्किंगची जागा बिल्डरला विकण्याचा अधिकार आहे का ? नाही. मोकळे पार्किंग विकण्याचे अधिकार बिल्डरला नाहीत. पोडियम पार्किंग बिल्डिंगच्या खालील ज्याला स्टील्ट पार्किंग किंवा कव्हर्ड पार्किंग म्हटले जाते तीसुद्धा विकण्याचा अधिकार बिल्डरला अधिकार नाही.       2. बिल्डर कोणते पार्किंग विकू शकतो ? ज्या पार्किंगमध्ये एफएसआय (चटई क्षेत्र) वापरला असेल ते पार्किंग विकता येते.  इमारतीमधील पार्किंगची अशी जागा की, जिच्या तीनही बाजू भिंतींनी बंदिस्त असून वरती छत आहे, परंतु ज्यामध्ये ओपन पार्किंगसारख्या बंदिस्त नसलेल्या पार्किंग जागेचा समावेश होत नाही.     3. बिल्डरने करारनामा व सूची दोनमध्ये  कव्हर पार्किंग उल्लेख केला असेल तर असा पार्किंग व्यवहार  कायदेशीर आहे का? पार्किंग विकता येत नस...

पोलीस ठाण्यात छळवणूक झाल्याच्या तक्रारी अलीकडच्या काळात वाढल्या आहेत. पोलीस यंत्रणा निष्कारण ताब्यात घेऊन त्रास देते, अशा तक्रारी अनेकांच्या असतात. मात्र त्यांच्या तक्रारीला पुष्टी देणारा पुरावा हाती नसतो. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारी बेदखल राहतात. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.  पोलीस ठाण्यात व्हिडिओ चित्रीकरण करणे हा गुन्हा नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. सरकारी गोपनीयता कायद्याच्या अंतर्गत निषिद्ध ठिकाणांमध्ये पोलीस ठाणे मोडत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने टिप्पणी केलेले काही महत्वपूर्ण मूद्धे पुढीलप्रमाणे आहेत! कायद्याचा गैरवापर केला जाऊ शकत नाही पोलिस स्टेशनमध्ये लोकांना मुक्तपणे येता आले पाहिजे, लोक तेथे तक्रार व अन्याय निवारणासाठी येतात. ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्टच्या गुन्ह्याचा परिणाम एखाद्याची प्रतिष्ठा, नोकरी, करिअर इत्यादींवर होऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीला त्रास देण्याचे किवा छळण्याचं साधन म्हणून कायद्याचा गैरवापर केला जाऊ शकत नाही. 2018 मध्ये दाखल ...

पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि ग्राहकांचे अधिकार याविषयी माहिती घेऊयात. मित्रांनो, आपण जेव्हा पेट्रोल पंपावर गाडीत पेट्रोल किंवा डिझेल आणि आता गॅस भरण्यासाठी जातो तेव्हा आपल्याला काही सुविधा अधिकार आपोआप प्राप्त होतात. एखाद्या पेट्रोल पंपावर जर या सुविधा उपलब्ध नसतील तर तुम्ही त्याची तक्रार करू शकता, आणि ते जर नसेल तर त्या पेट्रोलपंपाच लायसन्स देखील रद्द होऊ शकत. अशा नेमक्या कोणत्या सुविधा आहेत की ज्या पेट्रोल, डिझेल घेणाऱ्या ग्राहकाला मिळायला हव्यात जाणून घेऊयात. पेट्रोल पंपवरील सुविधा आणि ग्राहकांचे अधिकारः एचपीसीएल, आयओसीएल आणि बीपीसीएल सारख्या कंपन्यांशी संबंधित असलेले जवळपास 43,000 हुन अधिक पेट्रोल पंप आहेत जिथे दररोज कोट्यावधी लिटर इंधन ग्राहकांना दिले जाते आणि निर्विवादपणे आपल्यापैकी प्रत्येकजण येथे काही फसव्या पद्धती किंवा इतर गैरसोयीचा सामना करत असतो. मार्केटिंग डिसिप्लिन गाईडलाइन्स नुसार काही नियम आखून देण्यात आले आहेत. याअंतर्गत नेमक्या कोणत्या सुविधा मिळतात हे जाणून घेऊयात. १) मोफत हवा चेक करणे व भरणे. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ग्राहकांच्या वाहनात ...

रुग्णांचे हक्क,  रुग्णाला आणि त्याच्या, तिच्या प्रतिनिधीला क्लिनिकल आस्थापनाच्या संदर्भात कोणते  अधिकार आहेत याविषयी सविस्तर माहिती घेऊयात. 'खरं तर दावाखने ही जीवदान देणारी पुण्य केंद्र असायला हवीत. मात्र हल्ली दवाखाने ही रुग्णांची आर्थिक लूट करणारी केंद्र म्हणून प्राख्यात व बदनाम झाली आहेत. बहूतांश रुग्ण शेवटचा पर्याय म्हणून दवाखान्यामध्ये भरती होतात.  डॉक्टर म्हणजे जीवदान देणारा महान माणूस या संकल्पनेवरचा लोकांचा विश्वास उडत चाललेला आहे. डॉक्टर जगावितात की नागवितात? असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. ही रुग्ण व रुग्णालय यांच्यातली विसंगती मिटवायची असेल तर रुग्णांनी त्यांचे हक्क व अधिकार या विषयीचा आवाज बुलंद केला पाहिजे व डॉक्टर व दवाखाना व्यवस्थापन यांनी पूर्ण पारदर्शक वागलं पाहिजे व मनःपूर्वक सेवा दिली पाहिजे. रुग्णांचा उडालेला विश्वास व दवाखान्यांची होत असलेली बदनामी थांबविण्यासाठी दोघांच्याही दीर्घकालीन फायद्याचा एक दस्तऐवज तयार झालेला आहे. त्याचे नाव आहे, "रुग्ण हक्काची सनद (द चार्टर ऑफ पेशंट राईटस)" .   ही सनद मानवी...