कामगार उपायुक्त कार्यालयातील दुकान निरीक्षक निशा आढाव यांना पाच हजार रुपयांची लाच घेताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले.

कामगार उपायुक्त कार्यालयातील दुकान निरीक्षक निशा आढाव यांना पाच हजार रुपयांची लाच घेताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. 













मागच्याच आठवड्यात मनपा शिक्षण अधिकारी सुनीता धनगर यांना पकडले होते, आज पुन्हा एका महिला अधिकारी लाच घेताना जाळ्यात सापडल्याने लाचखोरीत महिला देखील मागे नसल्याचा प्रत्यय येत आहे,

तक्रारदार यांचे हॉटेल असून हॉटेलमध्ये बालकामगार असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कामगार उपायुक्त कार्यालयातील दुकान निरीक्षक निशा आढाव यांनी हॉटेल चालकास बालकामगार नसल्याचा निरंक अहवाल देण्यासाठी पाच हजार रुपये ची लाच मागितली होती तक्रारदाराने याबाबत  लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर अधीक्षक श्रीमती शर्मिष्ठा घारगे वालावलकर अप्पर अधीक्षक माधव रेड्डी उपाध्यक्ष नरेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपाधीक्षक अनिल बडगुजर पोलीस नाईक मनोज पाटील शितल सूर्यवंशी अजय गरुड यांच्या पथकाने सापळा रचला त्यात निशा आढाव  कामगार उपायुक्त कार्यालयात पाच हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात अडकल्या. याबाबत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

● एसीबी म्हणजे काय आणि तक्रार कशी करावी याविषयीची माहिती पुढील लिंकवर आहे,

http://www.jagrukhouyat.com/2023/03/anti-corruption-bureauacb.html

========================================

● अशाचप्रकारे कोणकोणत्या प्रकरणात धमकी देऊन लाच मागितली जाते त्याची माहिती पुढे मिळेल.

http://www.jagrukhouyat.com/2023/04/blog-post.html

========================================



टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वीज ग्राहकांचे अधिकार! ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी!

इमेज
"विद्युत ग्राहकांचे अधिकार, वीज बिलामध्ये लावले जाणारे वेगवेगळे आकार आणि ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी याविषयीची माहिती घेऊयात." अ)  विद्युत ग्राहकांचे अधिकार:- १. ग्राहकांना अर्ज केल्यापासून ७ दिवसाच्या आत व ग्रामीण भागात १० दिवसाच्या आत विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकांच्या जागेचे निरिक्षण केले पाहिजे. तसेच वीज जोडणीसाठी भराव्या लागणाऱ्या विद्युत जोडणी शुल्काचा तपशील शहरी भागात १५ व्या दिवसापर्यंत तर ग्रामीण भागात २० व्या दिवसापर्यंत कळविला पाहिजे. २. विद्युत जोडणीचा अर्ज व योग्य ते शुल्क भरल्यानंतर ग्राहकाला कमाल १ महिन्याच्या आत विद्युत जोडणी सुरू करून देणे ही विद्युत वितरण कपंनीची जबाबदारी आहे.  ३. विद्युत वितरण कंपनीकडून प्रत्येक दोन महिन्यातून एकदा मिटरची नोंद घेतली गेली पाहिजे. कृषी मिटरसाठी तीन महिन्यातून एकदा.  ४. घरगुती व शेतकरी ग्राहकांना बील सोपविल्याची तारीख व दंडाशिवाय बील भरण्याची तारीख यामध्ये किमान २१ दिवसांचा अवकाश असला पाहिजे. इतर ग्राहकांना हा आवकाश १५ दिवसाचा असला पाहिजे. ५. विद्युत मीटर वेगाने फिरत असल्यास किंवा त्यात काही बिघाड आहे असे वाटल...
अधिक वाचा

कागदपत्रे नोटरी करणेसाठी जाता तेव्हा किती फी देता? त्याची पावती घेता का? नोटरी बोगस तर नाही ना?

इमेज
मित्रांनो आपण कागदपत्रे नोटरी करणेसाठी जाता तेव्हा किती फी देता? त्याची पावती घेता का? नोटरी बोगस तर नाही ना? नोटरीची नियुक्ती ही सरकार करते जेणे करून नागरिकांना लहान सहान करार करणे साठी, साक्षांकित प्रती करणे साठी सोईस्कर होईल. नागरिकांचा तसेच सरकारी नोंदणी अधिकारी यांचा वेळ वाचेल. नोटरी कायदा 1952 आणि नोटरी नियम 1956 मधील कलम / नियम विचारात घेऊन दस्तऐवज साक्षांकित करणे, नियम 10 नुसार फी आकारणे हे अपेक्षित आहे. परंतु काही नोटरी हे अवाजवी फी आकारात आसतात त्यामुळे शासनाने परिपत्रके काढून फी निश्चित केलेली आहे. सदर बाबत आपण खालील लिंक द्वारे दर पाहू शकता, विविध नोटरी संबंधित परिपत्रके पाहू शकता. https://lj.maharashtra.gov.in/1253/Notary-Circulars नोटरी अधिनियम १९५२ मधील कलम ३ नुसार व नोटरी नियम १९५६ नुसार नोटरीची नियुक्ती करण्यात येते.   नोटरीच्या नियुक्तीसाठी वकीली व्यवसायाचा १० वर्षांचा अनुभव लागतो. (महिला, मागासवर्गीय  व इतर  मागासवर्गीय साठी किमान ७ वर्षांचा अनुभव लागतो) नोटरीची एकदा नियुक्ती झाल्यावर दर ५ वर्षांनी नोटरीना मुदतवाढ देण्यात येते त्यासाठी नोटरी...
अधिक वाचा

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (RTI-Right to Information Act 2005) म्हणजे काय?

इमेज
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (RTI-Right to Information Act 2005):- ● माहितीच्या अधिकार कायद्यातील उद्दिष्टे. ● माहितीच्या अधिकार कायद्यातील तरतुदी. ● माहिती म्हणजे नक्की काय? ● या कायद्याचा सामान्य लोकांना उपयोग काय? ● माहितीचा अधिकार म्हणजे काय? ● या कायद्यात माहिती नेमकी कोणत्या स्वरुपाची माहिती घेता येते? ● जन माहिती अधिकारी म्हणजे कोण? ● माहिती मिळवण्यासाठी काही खर्च येतो का? ● अर्ज कसा करावा? माहितीच्या अधिकार कायद्यातील उद्दिष्टे:- ● माहिती देण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे. ● राज्य कारभारात पारदर्शकता आणणे. ● राज्य कारभारात खुलेपणा निर्माण करणे. ● राज्यकारभार व शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालणे. ● नागरिकांना शासकीय कारभारात सहभागी करून घेणे आणि सहभाग वाढविणे. ● प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडविणे. ● शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रती उत्तरदायित्व निर्माण करणे.  केंद्र सरकारने माहितीचा अधिकार हा कायदा संपूर्ण भारतात १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू केला. माहितीचा अधिकार हा कायदा एकूण ३१ कलमांचा आहे. य...
अधिक वाचा