मेंटेनन्सचा हिशोब देणे बिल्डरला बंधनकारक आहे!

मेंटेनन्सचा हिशोब देणे बिल्डरला बंधनकारक आहे!

#गृहनिर्माण_संस्था_पोस्ट_क्रमांक_6_ऑफ_45

● बिल्डरने सोसायटीची नोंदणी न करता बेकायदेशीरपणे घेण्यात आलेला देखभाल खर्च●

मित्रांनो घर घेताना बिल्डरने घेतलेल्या आगाऊ रक्कमेचा हिशेब घ्या, जागे व्हा, जागरूक व्हा!

घर घेताना बिल्डर प्रत्येक फ्लॅट धारकांकडून खालीलप्रमाणे लाखो रुपयांची अतिरिक्त रक्कम घेत असतात.

▪️महावितरण खर्च,     ▪️सोसायटीची नोंदणी फी.
▪️क्लब हाऊस चार्जेस,▪️2 वर्षांचा आगाऊ मेंटेनन्स. ▪️डेव्हलपमेंट चार्जेस,  ▪️इन्फ्रा चार्जेस.
▪️लीगल फी.              ▪️वन टाईम मेंटेनन्स.

☑️ बिल्डर आशा अनेक प्रकारे सगळ्या फ्लॅटधारकांच्या कडून पैसे घेतात,

त्यामुळे ही रक्कम करोडोंच्या घरात जाते मात्र हिशेब कोणीच विचारत नाही आणि हिशेब कोणी विचारत नाही त्यामुळे बिल्डरही देतही नाहीत. 

हिशोबाचे राहूदे बिल्डर त्यांची खालील जबाबदारी सुद्धा पार पाडत नाहीत, 

👉 घेतलेल्या पैश्यांचा हिशोब देत नाहीत.
👉 बिल्डर सोसायटी बनवून देत नाहीत.
👉 कन्व्हेयन्स डिड करून देत नाहीत.

☑️ वरील सगळ्या प्रकारे घेतलेल्या पैश्यांचा हिशेब देणं तसेच सोसायटी बनवून देणं, कन्व्हेयन्स डिड करून देणं, हे मोफा कायद्यांतर्गत बिल्डरांनी करून देणं बांधकारक आहे.

★मित्रांनो कोणताही फ्लॅटधारक वरील प्रकारे घेतलेल्या पैश्यांचा हिशेब देण्याची लेखी मागणी जिल्हाउपनिबंधक यांना करू शकतो यासाठी सोबत जोडलेली बातमी पूर्ण वाचा, मार्गदर्शन घ्या, चर्चा करा.★
(फोटो दिसत नसेल तर मोबाईल गॅलरीत सेव्ह करून वाचा) 

▪️मित्रांनो आपण वाचन करणं विसरलो आहे.
▪️आपण लेखी जाब विचारणे विसरलो आहे.
▪️आपण पत्रव्यवहार करणे विसरलो आहेत.
▪️आपण चर्चा करणे विसरलो आहे.
▪️आपल्याला चुकीचं होतेय हे माहिती असतानाही आपण तोंडी जाब विचारतो आणि वाद होतात.
▪️त्यामुळे मूळ महत्त्वाचा विषय बाजूला राहतो आणि भलतीकडेच आपला वेळ वाया जातो.
▪️खूप ठिकाणी मुद्धाम जाणीवपूर्वक काही लोकं वाद करतात व इतर फ्लॅटधारक अलगद आशा लोकांच्या जाळयात अडकतो.
▪️आशा वाद करणाऱ्या लोकांना कोणाची तरी फूस असते
▪️मित्रांनो आपली मानसिकता सुद्धा बदलणे आवश्यक आहे.
▪️आपली मानसिकता बघू जेव्हा अडचण येईल तेव्हा अशी झाली आहे.

मित्रांनो, जागरूक नागरिक होऊन समाजातील अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कमी करणे आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे त्यासाठी, वाचन, चिंतन, मनन, सकारात्मक चर्चा आवश्यक आहे.

अशीच नवनवीन माहिती वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, वेबसाईट या सोशल मीडियाच्या वेगवेगळ्या प्लॉटफॉर्मवर अवश्य फॉलो करा.

========================================

Follow us on,


टेलिग्राम- 

इंस्टाग्राम-@jagruk_houyat. 

वेबसाईट-

फेसबुक ग्रुप- 

वॉट्सअप चॅनेल-

वॉट्सआप ग्रुप-

फेसबुक पेज -

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वीज ग्राहकांचे अधिकार! ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी!

इमेज
"विद्युत ग्राहकांचे अधिकार, वीज बिलामध्ये लावले जाणारे वेगवेगळे आकार आणि ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी याविषयीची माहिती घेऊयात." अ)  विद्युत ग्राहकांचे अधिकार:- १. ग्राहकांना अर्ज केल्यापासून ७ दिवसाच्या आत व ग्रामीण भागात १० दिवसाच्या आत विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकांच्या जागेचे निरिक्षण केले पाहिजे. तसेच वीज जोडणीसाठी भराव्या लागणाऱ्या विद्युत जोडणी शुल्काचा तपशील शहरी भागात १५ व्या दिवसापर्यंत तर ग्रामीण भागात २० व्या दिवसापर्यंत कळविला पाहिजे. २. विद्युत जोडणीचा अर्ज व योग्य ते शुल्क भरल्यानंतर ग्राहकाला कमाल १ महिन्याच्या आत विद्युत जोडणी सुरू करून देणे ही विद्युत वितरण कपंनीची जबाबदारी आहे.  ३. विद्युत वितरण कंपनीकडून प्रत्येक दोन महिन्यातून एकदा मिटरची नोंद घेतली गेली पाहिजे. कृषी मिटरसाठी तीन महिन्यातून एकदा.  ४. घरगुती व शेतकरी ग्राहकांना बील सोपविल्याची तारीख व दंडाशिवाय बील भरण्याची तारीख यामध्ये किमान २१ दिवसांचा अवकाश असला पाहिजे. इतर ग्राहकांना हा आवकाश १५ दिवसाचा असला पाहिजे. ५. विद्युत मीटर वेगाने फिरत असल्यास किंवा त्यात काही बिघाड आहे असे वाटल...
अधिक वाचा

कागदपत्रे नोटरी करणेसाठी जाता तेव्हा किती फी देता? त्याची पावती घेता का? नोटरी बोगस तर नाही ना?

इमेज
मित्रांनो आपण कागदपत्रे नोटरी करणेसाठी जाता तेव्हा किती फी देता? त्याची पावती घेता का? नोटरी बोगस तर नाही ना? नोटरीची नियुक्ती ही सरकार करते जेणे करून नागरिकांना लहान सहान करार करणे साठी, साक्षांकित प्रती करणे साठी सोईस्कर होईल. नागरिकांचा तसेच सरकारी नोंदणी अधिकारी यांचा वेळ वाचेल. नोटरी कायदा 1952 आणि नोटरी नियम 1956 मधील कलम / नियम विचारात घेऊन दस्तऐवज साक्षांकित करणे, नियम 10 नुसार फी आकारणे हे अपेक्षित आहे. परंतु काही नोटरी हे अवाजवी फी आकारात आसतात त्यामुळे शासनाने परिपत्रके काढून फी निश्चित केलेली आहे. सदर बाबत आपण खालील लिंक द्वारे दर पाहू शकता, विविध नोटरी संबंधित परिपत्रके पाहू शकता. https://lj.maharashtra.gov.in/1253/Notary-Circulars नोटरी अधिनियम १९५२ मधील कलम ३ नुसार व नोटरी नियम १९५६ नुसार नोटरीची नियुक्ती करण्यात येते.   नोटरीच्या नियुक्तीसाठी वकीली व्यवसायाचा १० वर्षांचा अनुभव लागतो. (महिला, मागासवर्गीय  व इतर  मागासवर्गीय साठी किमान ७ वर्षांचा अनुभव लागतो) नोटरीची एकदा नियुक्ती झाल्यावर दर ५ वर्षांनी नोटरीना मुदतवाढ देण्यात येते त्यासाठी नोटरी...
अधिक वाचा

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (RTI-Right to Information Act 2005) म्हणजे काय?

इमेज
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (RTI-Right to Information Act 2005):- ● माहितीच्या अधिकार कायद्यातील उद्दिष्टे. ● माहितीच्या अधिकार कायद्यातील तरतुदी. ● माहिती म्हणजे नक्की काय? ● या कायद्याचा सामान्य लोकांना उपयोग काय? ● माहितीचा अधिकार म्हणजे काय? ● या कायद्यात माहिती नेमकी कोणत्या स्वरुपाची माहिती घेता येते? ● जन माहिती अधिकारी म्हणजे कोण? ● माहिती मिळवण्यासाठी काही खर्च येतो का? ● अर्ज कसा करावा? माहितीच्या अधिकार कायद्यातील उद्दिष्टे:- ● माहिती देण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे. ● राज्य कारभारात पारदर्शकता आणणे. ● राज्य कारभारात खुलेपणा निर्माण करणे. ● राज्यकारभार व शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालणे. ● नागरिकांना शासकीय कारभारात सहभागी करून घेणे आणि सहभाग वाढविणे. ● प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडविणे. ● शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रती उत्तरदायित्व निर्माण करणे.  केंद्र सरकारने माहितीचा अधिकार हा कायदा संपूर्ण भारतात १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू केला. माहितीचा अधिकार हा कायदा एकूण ३१ कलमांचा आहे. य...
अधिक वाचा