माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ दंड आणि शास्ती
मित्रांनो, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये राज्य माहिती आयुक्तांनी द्वितीय अपील अर्जामध्ये जनमाहिती अधिकारी यांना किती दंड आणि शास्ती लावावी याबाबत देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत, याविषयी माहिती घेऊयात.
मित्रांनो, कर्नाटक उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, छत्तीसगड उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय या कोर्टांचे आदेश आहेत व त्यामधे नमूद केल्याप्रमाणे राज्य माहिती आयोगाने माहिती उशिरा दिली आहे हे सिध्द झाल्यास, 250 रुपये प्रतिदिन किंवा 25,000 रुपये इतकाच दंड लावला पाहिजे, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे, दंड कमी लावण्याचा अधिकार राज्य माहिती आयोगाला नाही.
मात्र महाराष्ट्रातील राज्य माहिती आयुक्त अशाप्रकारे दंड लावण्याचे धाडस करत नाहीत, तीन, तीन वर्षे उशिरा माहिती देऊनही दंड न लावता चुकीच्या पध्दतीने अधिकाराचा गैरवापर करून, कारणे दाखवा नोटीस काढली जाते, हा एकप्रकारचा संविधनिक अत्याचार आहे.
महाराष्ट्रात ही कोणीतरी सर्वसामान्य माणसाने कोर्टात जावे ही अपेक्षा राज्य माहिती आयुक्तांची आहे. कारण त्यांना माहिती आहे, उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी किमान एक ते दोन लाख रुपये इतका खर्च येऊ शकतो, त्यामुळे असे कोणी करणार नाही याचा एक प्रकारे गैरफायदा घेतला जात आहे.
प्रती दिवस २५० याप्रमाणे हिशोब केला तर, १०० दिवस माहिती दिली नाही तर, प्रत्येक प्रकरणात थेट २५ हजार रुपये दंड लावणे अपेक्षित आहे. मात्र जाणीवपूर्वक असे केले जात नाही व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम आयुक्त करीत आहेत.
जो कायदा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी आणला त्याचाच अशाप्रकारे पद्धतशीर पणे अवमान चालू आहे, मग भ्रष्टाचार बोकाळणे कसे काय थांबेल?
या सगळ्याला राजकीय पाठबळ असल्याने हे प्रकार होत आहेत, यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिकाने जागे होण्याची आवश्यकता आहे, कारण एखाद्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने मागितलेली माहिती दिली नाही तर एका अर्जामध्ये 5 हजार दंड होईल, पण तेच 10 जणांनी मागितली तर 50 हजार दंड होईल.
जागे व्हा, जागरूक व्हा आपल्या आमदार, खासदार, मंत्र्यांना याचा जाब विचारा, फक्त मते देऊन झोपी जाऊ नका! तर सत्तेला जाब विचारायाला शिका! अर्थात हे करीत असताना जात आणि राजकीय पक्ष यांना बाजूला ठेवा.
राज्य माहिती आयोगाने तीन दिवसांत द्वितीय अपिलाचे आदेश संकेत स्थळावर टाकण्याबाबत, तसेच 250 रुपये प्रतिदिनी किंवा 25,000 रुपये इतकाच दंड लावावा तसेच कमी दंड लावण्याचा अधिकार राज्य माहिती आयोगाला नाही.
द्वितीय अपिलासोबत लेखी युक्तिवाद जोडावा त्यामध्ये खाली दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा संदर्भ द्यावा.
याबाबतचे वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांचे आदेश खाली दिलेले डाऊनलोड बटन दाबून डाउनलोड करावेत वाचावेत, अभ्यास करावा.
● दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अपील क्रमांक CW_3845_2007
● पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय अपील क्रमांक CWP_1924_2008.
● हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अपील क्रमांक CWP_640_2012.
● पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे अपील क्रमांक CWP No 17758 of 2014.
● छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे अपील क्रमांक WP(C)1405_2017.
● कर्नाटक उच्च न्यायालय Writ petation No 24332 of 2019
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा