पोलीस ठाण्यामध्ये व्हीडीओ चित्रीकरण करणे गुन्हा नाही.

पोलीस ठाण्यात छळवणूक झाल्याच्या तक्रारी अलीकडच्या काळात वाढल्या आहेत. पोलीस यंत्रणा निष्कारण ताब्यात घेऊन त्रास देते, अशा तक्रारी अनेकांच्या असतात. मात्र त्यांच्या तक्रारीला पुष्टी देणारा पुरावा हाती नसतो. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारी बेदखल राहतात. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

पोलीस ठाण्यात व्हिडिओ चित्रीकरण करणे हा गुन्हा नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. सरकारी गोपनीयता कायद्याच्या अंतर्गत निषिद्ध ठिकाणांमध्ये पोलीस ठाणे मोडत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने टिप्पणी केलेले काही महत्वपूर्ण मूद्धे पुढीलप्रमाणे आहेत!

कायद्याचा गैरवापर केला जाऊ शकत नाही पोलिस स्टेशनमध्ये लोकांना मुक्तपणे येता आले पाहिजे, लोक तेथे तक्रार व अन्याय निवारणासाठी येतात.

ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्टच्या गुन्ह्याचा परिणाम एखाद्याची प्रतिष्ठा, नोकरी, करिअर इत्यादींवर होऊ शकतो.
एखाद्या व्यक्तीला त्रास देण्याचे किवा छळण्याचं साधन म्हणून कायद्याचा गैरवापर केला जाऊ शकत नाही.

2018 मध्ये दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द!

मार्च 2018 मध्ये पोलीस ठाण्यामध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याप्रकरणी रवींद्र उपाध्याय नावाच्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सरकारी गोपनीयता कायद्यांतर्गत या कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता.

तथापि, यावर्षी जुलै महिन्यात तो गुन्हा रद्द करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर उच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. त्याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती मनीषा पीटाळे आणि न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेनेजेस यांच्या खंडपीठाने घेतली.

याचीच दखल घेऊन पोलीस उपआयुक्त (मुख्यालय), नागपूर शहर यांनी नुकतेच एक परिपत्रक काढले आहे.

मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल क्रिमीनल ॲप्लिकेशन नं. ६१५/२०२१ मध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक २६/०७/२०२२ रोजी आदेश पारीत केला आहे की, केंद सरकार द्वारे पारित अधिकृत गुपिते (ऑफिशियल सिक्रेट्स) कायदा १९२३ चे कलम २ (८) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार 'निषिद्ध ठिकाण' ची व्याख्या प्रासंगिक आहे. ही एक सर्व समावेशक व्याख्या आहे, ज्यात विशेषतः पोलीस ठाणेचा समावेश, ठिकाणे किंवा आस्थापना पैकी एक म्हणून केला जात नाही.

त्याअनुषंगाने क्र. पोउपआ/ मुख्या/ परिपत्रक / २०२२ - २१९ दिनांक २८/१२/२०२२ रोजी अन्वये परिपत्रक काढण्यात आले होते परंतु असे निदर्शनास आले आहे की, पोलीस ठाणे येथे आलेल्या व्यक्तिींनी व्हीडीओ रेकॉर्डींग करताना दिसून आल्यास कर्तव्यावरील अधिकारी / अंमलदार त्यांचेशी वाद घालतात आणि गुन्हा नोंद करतात ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. पोलीस ठाणे हे सार्वजनिक स्थळ असून पोलीस ठाणे मध्ये येणारे व्यक्तिींनी व्हीडीओ रेकॉर्डींग केल्यास त्यास अडकविण्याचा प्रयत्न करू नये.

करीता पोलीस ठाणे मध्ये येणाऱ्या व्यक्तींनी व्हिडीओ रेकॉर्डींग केल्यास गुन्हा नोंद करता येत नाही, असे मा. न्यायालयाने आदेशीत केलेले आहे तरी सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी यानी मा. न्यायालयाचे आदेशाची प्रत सर्व पोलीस अधिकारी / अंमलदार यांना वितरीत करून सदरची बाबही त्यांच्या निदर्शनास आणुन द्यावी. तसेच अधिकृत गुपिते (ऑफिशियल सिक्रेट्स) कायदा १९२३ अन्वये गुन्हा नोंद करतांना मा. न्यायालयाचे आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे. असे आदेश, पोलीस उपआयुक्त (मुख्यालय), नागपूर शहर यांनी नुकतेच काढले आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी DySP /ASP/SP कार्यालय येथे अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या केबिनचे दारावर लिखित नोटीसद्वारे केबिन मध्ये प्रवेश करताना स्वतःचा फोन बाहेर ठेवून प्रवेश करण्याबाबत शासनाचे आदेश किंवा परिपत्रक, वरिष्ठांचे आदेश अथवा मा. न्यायालयाचे आदेश या कार्यालयाच्या अभिलेखावर उपलब्ध नाहीत.

- जनमाहिती अधिकारी, तथा वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय, मुंबई.

मित्रांनो, जागरूक नागरिक होऊन समाजातील अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कमी करणे आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे त्यासाठी, वाचन, चिंतन, मनन, सकारात्मक चर्चा आवश्यक आहे.

अशीच नवनवीन माहिती वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, वेबसाईट या सोशल मीडियाच्या वेगवेगळ्या प्लॉटफॉर्मवर अवश्य फॉलो करा.

Follow us on,

फेसबुक-

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013703084558&mibextid=ZbWKwL

वेबसाईट-

https://www.jagrukhouyat.com/?m=1

फेसबुक ग्रुप-

https://facebook.com/groups/701981657422356/

टेलिग्राम-

https://t.me/+i9F6rz-J1IY1ZmZl

इंस्टाग्राम-@jagruk_houyat. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1phvaeelbk4x4&utm_content=pr17blk

फेसबुक पेज -