रुग्णांचे हक्क, रुग्णाला आणि त्याच्या, तिच्या प्रतिनिधीला क्लिनिकल आस्थापनाच्या संदर्भात कोणते अधिकार आहेत याविषयी सविस्तर माहिती घेऊयात.
रुग्णांचे हक्क, रुग्णाला आणि त्याच्या, तिच्या प्रतिनिधीला क्लिनिकल आस्थापनाच्या संदर्भात कोणते अधिकार आहेत याविषयी सविस्तर माहिती घेऊयात.
'खरं तर दावाखने ही जीवदान देणारी पुण्य केंद्र असायला हवीत. मात्र हल्ली दवाखाने ही रुग्णांची आर्थिक लूट करणारी केंद्र म्हणून प्राख्यात व बदनाम झाली आहेत. बहूतांश रुग्ण शेवटचा पर्याय म्हणून दवाखान्यामध्ये भरती होतात.
डॉक्टर म्हणजे जीवदान देणारा महान माणूस या संकल्पनेवरचा लोकांचा विश्वास उडत चाललेला आहे. डॉक्टर जगावितात की नागवितात? असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. ही रुग्ण व रुग्णालय यांच्यातली विसंगती मिटवायची असेल तर रुग्णांनी त्यांचे हक्क व अधिकार या विषयीचा आवाज बुलंद केला पाहिजे व डॉक्टर व दवाखाना व्यवस्थापन यांनी पूर्ण पारदर्शक वागलं पाहिजे व मनःपूर्वक सेवा दिली पाहिजे.
रुग्णांचा उडालेला विश्वास व दवाखान्यांची होत असलेली बदनामी थांबविण्यासाठी दोघांच्याही दीर्घकालीन फायद्याचा एक दस्तऐवज तयार झालेला आहे. त्याचे नाव आहे, "रुग्ण हक्काची सनद (द चार्टर ऑफ पेशंट राईटस)".
ही सनद मानवी हक्क आयोग भारत सरकार यांनी १३ जानेवरी २०२० रोजी त्यांच्या वेबसाईटवर प्रकाशीत केली आहे.
ही सनद जशी च्या तशी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी स्विकारलेली आहे. तसेच सदर सर्व राज्य सरकार यांना पाठवलेली आहे. तसेच राज्य सरकारनी त्यांच्या आरोग्य व्यवस्थे मार्फत प्रत्येक हॉस्पीटलमध्ये लागू करावी असे निर्देशही केंद्र सरकारने दिलेले आहेत.
पण दुदैवाने ही सनद आजूनही राज्य सरकारने हॉस्पीटलसाठी बंधनकारक व लागू केलेली नाही. प्रथम ही रुग्ण हक्काची सनद काय आहे हे आपण समजावून घेऊ नंतर ही लागू करण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव आणुयात.
रुग्ण हक्काची सनद (द चार्टर ऑफ पेशंट राईटस्)) मध्ये एकूण सतरा कलम आहेत, क्रमवार आपण ते माहीती करून घेऊयात.
१) माहिती होण्याचा अधिकार २) रेकॉर्ड आणि रिपोर्ट मिळण्याचा अधिकार ३) आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा मिळण्याचा अधिकार ४) संमती देण्याचा अधिकार ५) गोपनीयतेचा हक्क ६) भेदभाव विरहित उपचार मिळण्याचा अधिकार ७) सुरक्षीत, स्वच्छ व प्रमाणशीर जागा व वातावरण असण्याचा अधिकार ८) पर्यायी व वैकल्पीक उपचारांचा अधिकार ९) सेकंड ओपिनियन (दुसऱ्या डॉक्टरांचे मत जाणून घेण्यांचा अधिकार १०) उपचाराचा खर्च व दर जाणून घेण्याचा अधिकार ११) तपासणी व औषधखरेदीसाठी मुक्त असण्याचा अधिकार १२) पेशंटला दुसऱ्या हॉस्पीटलला ट्रान्स्फर करण्यासंबंधी पेशंटचा अधिकार १३) वैद्यकीय चाचण्यांसाठी / प्रयोगासाठी रुग्णांचे शरीर न वापरण्याचा अधिकार १४) आरोग्य संशोधन व जैविक संशोधनासाठी रुग्णांचे शरीर न वापरले जाण्याचा अधिकार १५) हॉस्पीटलमधून रुग्णाला डिस्चार्ज (सुट्टी) मिळण्याचा व मृतदेह मिळण्याचा अधिकार १६) पेशंटची सद्यस्थिती, आरोग्य विषयक योजना व जनसवलती व आरोग्य शिक्षण जाणून घेण्याचा हक्क १७) सुयोग्य तक्रार निवारण पद्धती असण्याची हक्क.
१) प्रकृती, आजाराचे कारण, प्रस्तावित तपासणी आणि काळजी, उपचारांचे अपेक्षित परिणाम, संभाव्य गुंतागुंत आणि अपेक्षित खर्च याविषयी पुरेशी संबंधित माहिती देण्यात यावी.
२) दिल्या जाणाऱ्या दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रकारच्या सेवा आणि उपलब्ध सुविधांसाठी आकारले दर याबद्दल माहितीसाठी. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट हे स्थानिक तसेच इंग्रजी भाषेत सुस्पष्ट ठिकाणी प्रदर्शित करेल.
३) केस पेपर्स, रुग्णाच्या नोंदी, तपास अहवाल आणि तपशीलवार बिल (आयटिमाइज्ड) यांच्या प्रती तपासणी साठी द्याव्यात.
४) रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना विशिष्ट चाचण्या/उपचार करण्यापूर्वी (उदा. शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी इ.) सूचित संमती देणे.
५) रूग्णांच्या पसंतीच्या योग्य डॉक्टरद्वारे दुस-या मतासाठी (second opinion), उपचार करणार्‍या हॉस्पिटलद्वारे प्रदान केलेल्या नोंदी आणि माहिती देण्यात यावी.
६) उपचारादरम्यान गोपनीयता, मानवी प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता ठेवावी.
७) पुरुष चिकित्सकाकडून महिला रुग्णाची शारीरिक तपासणी करताना महिला व्यक्तीची उपस्थिती सुनिश्चित करणे.
८) एचआयव्ही स्थितीच्या आधारावर उपचार आणि वर्तनाबद्दल भेदभाव न करणे.
९) पर्याय उपलब्ध असल्यास पर्यायी उपचार निवडणे.
१०) रूग्णाचा मृतदेह सोडण्यास रुग्णालये कोणत्याही कारणास्तव नाकारू शकत नाहीत.
११) अशी शिफारस करण्यात आली होती की रुग्ण दुसर्‍या इस्पितळात स्थलांतरित/रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेऊ इच्छिणार्‍या रुग्णावर "संमत पेमेंटचे निराकरण" करण्याची जबाबदारी असेल.
१२) चार्टरमध्ये निर्दिष्ट केलेले आहे की HIV स्थिती किंवा इतर आरोग्य स्थिती, धर्म वांशिकता, लिंग (ट्रान्सजेंडरसह), वय, लैंगिक प्रवृत्ती, भाषिक किंवा भौगोलिक/सामाजिक उत्पत्ती यासह त्याच्या किंवा तिच्या आजारावर किंवा परिस्थितींवर आधारित उपचारांमध्ये कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.
१३) वैद्यकीय नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्यापूर्वी रुग्णाची सूचित संमती घेतली पाहिजे. रुग्णांच्या हक्कांच्या अतिरिक्त चार्टरचा किमान मानकांमध्ये समावेश करणे- नॅशनल ह्युमन राइट्स कमिशन (NHRC) च्या सल्ल्यानुसार, वर दिलेल्या रुग्ण अधिकारांच्या आधीच मंजूर केलेल्या यादीत खालील अतिरिक्त रुग्ण अधिकारांचा समावेश करण्यासाठी नॅशनल कौन्सिल फॉर क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंटने मंजूरी दिली आहे.
१४) संबंधित ठिकाणी विहित दरांनुसार काळजी घेण्याचा अधिकार
१५) औषधे किंवा चाचण्या मिळविण्यासाठी स्त्रोत निवडण्याचा अधिकार रुग्णालये विशेषत: कॉर्पोरेट रुग्णालये आणि इतर क्लिनिकल आस्थापनांनी रुग्णांना रुग्णालयातील फार्मसींमधून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडू नये आणि जर त्यांना कमी किमतीत/दरात बाहेरून औषधे मिळू शकत असतील तर ती स्वीकार्य असावी. त्यामुळे कोणत्याही रुग्णाला हॉस्पिटलच्या फार्मसीमधून औषधे खरेदी करण्याची सक्ती केली जात नाही. तो औषध खरेदी करू इच्छित असलेल्या फार्मसीची निवड करू शकतो. त्याचप्रमाणे जर रुग्णाला त्याच्या चाचण्या बाहेरून करायच्या असतील तर त्या रुग्णालये किंवा क्लिनिकल आस्थापनांकडून स्वीकारल्या जाऊ शकतात आणि त्याची सोय केली जाऊ शकते.
१६) औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा आणि इतर सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार क्लिनिकल चाचण्यांमध्ये गुंतलेल्या रूग्णांसाठी संरक्षण आणि भरपाईचा अधिकार.
१७) बायोमेडिकल आणि आरोग्य संशोधनामध्ये सहभागी झालेल्यांना संरक्षण आणि भरपाईचा अधिकार ICMR आणि इतर सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार.
१८) रुग्णांच्या शिक्षणाचा अधिकार.
१९) ऐकण्याचा आणि सोडवण्याचा अधिकार:
प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक कालबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा असावी/स्थापित करावी. हॉस्पिटलद्वारे तक्रार निवारण अधिकारी ओळखला जाईल आणि त्याचे नाव आणि संपर्क तपशील स्थानिक भाषेत आणि इंग्रजीमध्ये स्पष्ट ठिकाणी प्रदर्शित केले जातील. प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि केलेल्या उपाययोजना यांची नोंद ठेवली जाईल. जिल्हा नोंदणी प्राधिकरणाचे नाव आणि संपर्क तपशील देखील प्रदर्शित केला जाईल ज्यांच्याशी रुग्णांच्या तक्रारीचे समाधान न झाल्यास त्यांच्याशी संपर्क साधता येईल.
२०) विकृत व्यावसायिक प्रभावांपासून मुक्त असलेल्या योग्य संदर्भ आणि हस्तांतरणाचा अधिकार.
अ) रूग्णालयाद्वारे रेफरल झाल्यास, संदर्भित हॉस्पिटल रूग्णाच्या स्थितीचे योग्य आणि वेळेवर व्यवस्थापन करण्याच्या सुविधा उपलब्ध असलेल्या जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये रूग्णाच्या हस्तांतरणासाठी सर्वात योग्य वाहन/ ambulans योग्य रेफरल वाहतूक सुविधा प्रदान करेल.
ब) रुग्णाच्या अशा हस्तांतरणास नकार दिला जाणार नाही जरी उपचार करणार्‍या रुग्णालयाने संदर्भित केले नसले तरीही आणि रुग्ण वैद्यकीय सल्ल्याविरुद्ध (LAMA) सोडत असला तरीही. लागू वाजवी शुल्क अशा हस्तांतरणासाठी क्लिनिकल आस्थापनेद्वारे आकारले जाऊ शकतात. तथापि, आणीबाणीच्या परिस्थितीत, अशी संदर्भ वाहतूक शक्य तितक्या विनामूल्य प्रदान केली जाईल आणि कोणत्याही देयकाच्या अभावी.
संपूर्ण रूग्ण हक्कांची सनद ची प्रत मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने १४ जाने २०२१ रोजी "महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट" नियमांमध्ये सुधारणा केली असून, खासगी हॉस्पिटल मधील मनमानी कारभाराला आळ घालण्यासाठी व रुग्ण हक्क संरक्षणासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत!
मित्रांनो ही रुग्ण हक्कांची सनद राज्यातील सर्व खाजगी दवाखान्यात लावण्यासाठी आपण योग्य तो पाठपुरावा कारणे आवश्यक आहे, त्यासाठी तक्रार कशी करावी याचा नमुना सोबत जोडलेला असून त्यामध्ये योग्य तो बदल करून आपणही जरूर तक्रार करा.
तक्रार नमुना अर्ज खालीलप्रमाणे,
हस्तपोहोच / व्हाट्सअप / ई-मेल
तक्रार / निवेदन
प्रति,
1)मा. मंत्री सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण (ईमेलद्वारे)min.familywelafre@gmail.com
2)प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था
pd@nahasacs.org
3)श्री. संजय खंदारे , भा.प्र.से.
प्रधान सचिव -०१
psec.pubhealth@maharashtra.gov.in
4)श्री. एन.नवीन सोना भा.प्र.से.
सचिव-२
psec2.pubhealth@maharashtra.gov.in
5)उप सचिव श्री.शिवदास धुळे
shivdas.dhule@nic.in
6)कक्ष अधिकारी सेवा 4
(कोल्हापूर, पुणे, नाशिक)
7)आयुक्त(आरोग्य सेवा) व अभियान संचालक(रा. आ. अ)
commissioner.health@maharashtra.gov.in
8) शल्य चिकित्सक, अहमदनगर
csanagar@gmail.com
9)मंडळ कार्यक्रम व्यवस्थापक नाशिक
cpmddnashik@gmail.com
10)आयुक्त महानगरपालिका, अहमदनगर
it.nagar@amc.gov.in, amc_anr@rediffmail.com
11)ई-मेल मधील जबाबदार सर्व
विषय:- अहमदनगर शहर व नगर तालुक्यातील सर्व सरकारी व खाजगी हॉस्पीटल यांनी रुग्ण हक्कांची सनद (द चार्टर ऑफ पेशंट राईटस) दर्शनी भागात लावण्या संदर्भात आदेश करणे बाबत.
वाचा संदर्भ :- Charter of Patients' Rights for adoption by NHRC
Patients' rights are Human rights!
महोदय /महोदया,
प्रस्तुत विषयास अनुसरून आपणांस या निवेदनाव्दारे कळवतो की, राज्यातील सरकारी खासगी रुग्णालयामध्ये रुग्णांच्या हक्काची सनद (द चार्टर ऑफ पेशंट राईटस) हि सनद मानवी हक्क आयोग भारत सरकार यांनी दि. १३ जानेवारी २०२० रोजी त्यांच्या वेबसाईडवर प्रकाशीत केली आहे. ही सनद जशीच्या तशी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी स्विकारलेली आहे तसेच सदर सनद सर्व राज्य सरकार यांनी पाठवलेली आहे तसेच राज्य सरकारनी त्यांच्या आरोग्य व्यवस्थे मार्फत प्रत्येक हॉस्पिटल मध्ये लागू करावी असे निर्देशही केंद्र सरकारने दिलेले आहे आता राज्य सरकानेही रुग्णालयांना फर्मान सोडले आहे याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत निर्णय झाल्याने आरोग्य विभागाने अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. परंतु अहमदनगर शहर व नगर तालुक्यातील कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांच्या रुग्णहक्कांची सनद (द चार्टर ऑफ पेशंट राईटस) दर्शनी भागात लावल्याचे दिसून येत नाही.
कोणत्याही पूर्व अटी न लावता व उपचार सुरू करण्याच्या अगोदरच पैशाच्या मागणी न करता पहिल्यांदा पेशंटला सर्वोत्तम, सुरक्षापूर्व व दर्जेदार तसेच तातडीने | वैद्यकीय सेवा देवून पहिल्यांदा रूग्णांचा जीव वाचविणे हॉस्पीटल व डॉक्टरांचे कर्तव्य आहे. राज्यघटनेच्या कलम २१ प्रमाणे प्रत्येक भारतीयांना जगण्याचा -अधिकार आहे ,
तो अधिकार कोणत्याही अपत्कालीक परिस्थीतीत प्रधान्याने सुरक्षीत राहिला पाहिजे यासाठी रुग्णांच्या हक्काची सनद लावणे अत्यंत गरजेचे आहे. पुरेशी माहिती मिळण्याचा हक्क, आजाराचा प्रकार, त्यांची कारणे तपासण्यांचे तपशील, काळजी, उपचारांचे परिणाम, त्यामुळे होणारी गुंतागुंत आणि अपेक्षित खर्च, रुग्णांच्या नोंदी, केसपेपर, तपासण्यांचे अहवाल आणि सविस्तर बिले मिळण्याचा हक्क, उपचारासाठी माहितीपुर्ण संमतीचा हक्क, रुग्णाने निवडलेल्या डॉक्टरांकडून सेकंड ओपिनियन मागविण्याचा हक्क, उपचारांदरम्यान गोपनीयता, खासगीपणा तसेच मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचा हक्क, पुरुष डॉक्टरांकडून महिला रुग्णाची तपासणी होत असताना स्त्री कर्मचारी वा नातेवाईक सोबत असण्याचा हक्क, एचआयव्ही बाधित असल्यास भेदभावरहीत उपचारांचा आणि वागणुकीचा हक्क, पर्यायी उपचारपध्दती निवडण्याचा हक्क हे रुग्णहक्क | सनद (द चार्टर ऑफ पेशंट राईटस) मध्ये असणे अपेक्षित आहे, तरी सदरील रुग्णांच्या हक्कांच्या सनदी अहमदनगर शहर व नगर तालुक्यातील सर्व खाजगी व सरकारी हॉस्पीटलने अघ्याप लावलेल्या नसल्याने आपण या रुग्णहक्कांची सनद (द चार्टर ऑफ पेशंट राईटस) हॉस्पीटलच्या दर्शनी भागात लावण्याचे सर्व सरकारी व खाजगी हॉस्पीटल यांना त्वोरीत आदेश द्यावेत व त्याबाबत उपाय योजना राबवाव्यात.व आदेश निर्गमित करुण त्याची काटेकोर पणे अमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत हि विनंती.
सोबत:-जोडलेले पुरावे पहावे व वाचावे.
(टीप - सदर तक्रारीवर तात्काळ कारवाई करून अहवाल माझ्या ई-मेल आयडी वर द्यावा.तसेच मुदतीत कारवाई झालीच नाही तर माहिती अधिकारात याचे पुराव्यासह आम्ही माहिती मागणार आहोत सर्व तक्रार व परिपत्रक गंभीरतेने घ्यावी ही विनंती.)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा