माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (RTI-Right to Information Act 2005) म्हणजे काय?

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (RTI-Right to Information Act 2005):-


● माहितीच्या अधिकार कायद्यातील उद्दिष्टे.
● माहितीच्या अधिकार कायद्यातील तरतुदी.
● माहिती म्हणजे नक्की काय?
● या कायद्याचा सामान्य लोकांना उपयोग काय?
● माहितीचा अधिकार म्हणजे काय?
● या कायद्यात माहिती नेमकी कोणत्या स्वरुपाची माहिती घेता येते?
● जन माहिती अधिकारी म्हणजे कोण?
● माहिती मिळवण्यासाठी काही खर्च येतो का?
● अर्ज कसा करावा?

माहितीच्या अधिकार कायद्यातील उद्दिष्टे:-
● माहिती देण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे.
● राज्य कारभारात पारदर्शकता आणणे.
● राज्य कारभारात खुलेपणा निर्माण करणे.
● राज्यकारभार व शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालणे.
● नागरिकांना शासकीय कारभारात सहभागी करून घेणे आणि सहभाग वाढविणे.
● प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडविणे.
● शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रती उत्तरदायित्व निर्माण करणे. 

केंद्र सरकारने माहितीचा अधिकार हा कायदा संपूर्ण भारतात १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू केला. माहितीचा अधिकार हा कायदा एकूण ३१ कलमांचा आहे. या कायद्यातील कलम १२ नुसार, केंद्रीय माहिती आयोगाची रचना केली आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना २००५ साली करण्यात आली. केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त याचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे .

माहितीच्या अधिकार कायद्यातील तरतुदी:-
०१. माहिती जाणून घेण्याची इच्छा असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे.
०२. माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे हे उघड करणे अर्जदारावर बंधनकारक नसते.
०३. माहिती मागण्यासाठी नमुन्यातील अर्ज , संपर्काचा पत्ता आणि १० रु शुल्क पुरेसे ठरेल.
०४. एखाद्या महितीसाठीचा अर्ज सहाय्यक माहिती अधिकाऱ्याकडे दिलेला असेल व सदरचा अर्ज मुख्य कार्यालयाकडे पाठवावयाचा असेल, तर आणखी पाच दिवसांची जास्त मुदत दिली जाऊ शकते.
०५. एखाद्या नागरिकाने जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भात माहिती मागितली असेल तर ती ४८ तासांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. 
०६. जर मागणी केलेली माहिती त्रयस्थ व्यक्ति किंवा संस्थेची असेल तर ती माहिती देण्यासाठी ४० दिवसांची मुदत आहे.
०७. माहितीच्या अधिकारामध्ये कामाचे निरीक्षण किंवा तपासणी या बाबतींचा समावेश करण्यात आला आहे . 
०८. सर्वसाधारण माहिती एखाद्या व्यक्तीने मागितली असेल तर ती ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
०९. जनमाहिती अधिकाराच्या निर्णयविरुद्ध प्रथम आपिलीय अधिकाऱ्यांकडे ३० दिवसांच्या आत आपिल करता येते.
१०. केंद्रीय किंवा राज्य प्रथम आपिल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयविरुद्ध केंद्रीय वा राज्य माहिती आयुक्ताकडे ९० दिवसांच्या आत आपिल करता येते.
११. चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केल्यास जनमाहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करता येते.
१२. अर्ज सादर केल्यापासुन वेळेच्या आत माहिती न पुरवल्यास दंड आकारणीची तरतूद आहे.
१३. अर्ज एका सर्व प्राधिकरणाकडून दुसऱ्या प्राधिकरणाकडे वर्ग केल्यास पाच दिवसात करणे बंधनकारक आहे.

माहिती म्हणजे नक्की काय?
माहिती म्हणजे नोंदी, कागदपत्रे, शेरे, मेमो, ई-मेल्स, सल्ले, मते, प्रसिद्धीपत्रके, आदेश,परिपत्रके, रोजनिशी, करारनामा, अहवाल, कागद, उदाहरणे, नमुने या आणि अशा स्वरूपातील कोणतेही साहित्य तसेच ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमात असलेली कोणत्याही स्वरूपाची खासगी माहिती, जी प्रचलित कायद्यातील तरतूदीनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणास जाणुन घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र यांत फाईलींवर मारलेल्या शेर्‍यांचा समावेश होत नाही.

या कायद्याचा सामान्य लोकांना उपयोग काय?
सजग नागरिक म्हणून या अधिकाराचा वापर करून अनेक सामाजिक तसेच वैयक्तिक बाबींमधील भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यास योग्य ती माहिती मिळविता येते. या अधिकारातंर्गत आपल्या घरी गॅस सिलेंडर वेळेवर येत नसेल तर हिंदुस्तान पेट्रोलियमलाच- आमच्या भागातील डीलरला किती गॅस सिलेंडर देता? आमचे बुकींग कधी झाले? घरी गॅस कधी दिला? इतर लोकांना गॅस कधी आणि किती दिले? हे प्रश्न विचारू शकता. यातून सिलेंडरची अनाधिकृत विक्री कोठे व कशी केली जात आहे याचा सुगावा लागतो. तसेच या महितीद्वारे तक्रार नोदंवून अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होते.

माहितीचा अधिकार म्हणजे काय?
या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे:
• काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे
• कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे. 
• साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे 
• माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.

या कायद्यात माहिती नेमकी कोणत्या स्वरुपाची घेता येते ?
माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती ! माहिती जाणून घेणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे. 

उदा. कार्यालयाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, कार्यालयाची वेळ, जनमाहिती अधिकार्‍यांची नावे, कार्यालयाची कामकाजाची पद्धत, उद्दिष्टे, कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती, विविध अर्जांचे नमुने, कर्मचार्‍यांची नावे व इतर माहिती, उपलब्ध निधी, लाभार्थ्यांची यादी, योजनांची माहिती, योजनांवर अथवा लाभार्थ्यांवर झालेला खर्च, परिपत्रके, उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत, कर्मचार्‍यांचे वेतन, अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती घेता येते.

जनमाहिती अधिकारी म्हणजे कोण?
हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकार्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात. ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात. या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते.

माहिती मिळवण्यासाठी काही खर्च येतो का?
होय, माहितीसाठीच्या कागदपत्रांचा खर्च पुढील प्रमाणे येतो. मात्र अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर- खर्च लागत नाही.

कागदपत्रांचा खर्च :- दस्तऐवजाचे वर्णन खर्च विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स एका पानास रु. २ आवश्यक माहितीची सीडी किंवा फ्लॉपी प्रत्येकी ५० रु. कार्यालयातील कागदपत्रे पहायची असल्यास पहिल्या तासासाठी खर्च नाही. तासाभरापेक्षा अधिक वेळ पहायची असल्यास-प्रत्येक तासासाठी ५ रु. आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास -पोस्टाचा खर्च द्यावा लागतो. अर्जदार या फीचे पुर्नतपासणी करण्यासाठी योग्य त्या समितीकडे अपील करू शकतो. जर जनमाहिती अधिकारी ठरवून दिलेल्या वेळेत माहिती देण्यास अयशस्वी ठरल्यास त्याने ती माहिती अर्जदारास विनामुल्य देणे बंधनकारक आहे.

अर्ज कसा करावा?
● जनमाहिती अधिकार्याकडे इंग्लिश, हिंदी किंवा त्या राज्याच्या अधिकृत भाषेत लेखी किंवा ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आपल्याला हव्या असलेल्या माहितीचा तपशील असणारा अर्ज सादर करावा.
● माहिती मिळवण्या मागील कारण स्पष्ट करणे अर्जदारावर बंधनकारक नाही. 
● महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक शासकीय कार्यालयात ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज करता येतो, त्याची लिंक पुढे आहे ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
● काही शासकीय कार्यालयात ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज करता येत नाही, त्याठिकाणी पुढीलप्रमाणे अर्ज स्वहस्ते, नोंदणीकृत पोस्टाने सादर करावा.

● अर्ज नेमका कसा असतो?, अर्ज कसा करायचा?
सोबत जोडलेले जोडपत्र-अ म्हणजेच माहिती अधिकार अर्ज होय.

(स्वच्छ अक्षरात हाताने साध्या पेपरवर अर्ज करता येतो)
- अर्ज केल्यानंतर मुदत किती असते? 
- उत्तर व माहिती देण्यात आले नाही तर पुढे काय?, 
- उत्तर आले पण चुकीचं आले किंवा तुम्ही(जनता) समाधानी नाही तर पुढे काय?

जोडपत्र - अ अर्जाची पीडीएफ प्रत मिळवण्यासाठी मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.



- अर्ज केल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत मध्ये माहिती देणे बंधनकारक आहे.

- उदाहरणार्थ अर्ज 01 जून ला जर का केला असेल तर,

अर्जाला माहिती देणे:- 01 जून ते 30 जून पर्यंत माहिती द्यायला हवी.

मात्र माहिती मिळाली नसेल तर पुढील 30 दिवसात प्रथम अपील करायचे असते.

● प्रथम अपील अर्ज:- 01 जुलै ते 30 जुलै पर्यंत प्रथम अपील अर्ज म्हणजे जोडपत्र ब दाखल दाखल करायचे असते.

प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर पुढील 30 दिवसात प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय द्यायचा आहे.

जोडपत्र - ब अर्जाची पीडीएफ प्रत मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.






प्रथम अपिलीय सुनावणी:- 31 जुलै ते 30 ऑगस्ट पर्यंत प्रथम आपिलीय अधिकाऱ्याने सुनावणी घेऊन तुमच्या अर्जावर कार्यवाही करायची आहे.

प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने काहीच कार्यवाही केली नाही किंवा तुम्ही समाधानी नसाल तर पुढच्या 90 दिवसात द्वितीय अपिल दाखल करायचे आहे.

● द्वितीय अपील अर्ज:- दिनांक 31 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत तुम्हाला द्वितीय अपील दाखल करायचे आहे.

जोडपत्र -क अर्जाची पीडीएफ प्रत मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.




तक्रार:- द्वितीय अपिलावर सुनावणी होऊनही आणि निकाल तुमच्या बाजूने लागून सुद्धा माहिती दिली जात नाही, 
अशावेळेस राज्य माहिती आयोगाकडे तात्काळ कलम १८ (अ) प्रमाणे तक्रार दाखल करावी,

कलम १८ अ चा अर्ज मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.

 मित्रांनो जोपर्यंत दंड वसूल केला जात नाही तोपर्यंत पाठपुरावा करत राहावे.

(सूचना:- प्रत्येकवेळी कोर्ट स्टॅम्प लावणे बंधनकारक आहे हे विसरू नका).

मित्रांनो, जागरूक नागरिक होऊन समाजातील अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कमी करणे आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे त्यासाठी, वाचन, चिंतन, मनन, सकारात्मक चर्चा आवश्यक आहे.

अशीच नवनवीन माहिती वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, वेबसाईट या सोशल मीडियाच्या वेगवेगळ्या प्लॉटफॉर्मवर अवश्य फॉलो करा.

Follow us on social media,

फेसबुक- 

वेबसाईट-

फेसबुक ग्रुप- 

टेलिग्राम- 


फेसबुक पेज -












टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वीज ग्राहकांचे अधिकार! ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी!

कागदपत्रे नोटरी करणेसाठी जाता तेव्हा किती फी देता? त्याची पावती घेता का? नोटरी बोगस तर नाही ना?