कर्जाचे हप्ते दिले नाही म्हणून बँक/फायनान्स कंपनी गाड्या ओढून नेऊ शकत नाही, टीव्ही घरातून उचलून घेऊ शकत नाही

कर्जाचे हप्ते दिले नाही म्हणून बँक/फायनान्स कंपनी गाड्या ओढून नेऊ शकत नाही, टीव्ही घरातून उचलून घेऊ शकत नाही.
आज मितीस चार चाकी गाडी खरेदी असो, दोन चाकी गाडी खरेदी असो, घरात मोठ्या वस्तू जसे टीव्ही, फ्रिज इत्यादी. लोक फायनान्स कंपनी कडून कर्ज घेऊन कधी ० रुपये डाऊन पेमेंट ने तर कधी १०% रक्कम भरून कर्ज काढून घेतात. त्यासाठी त्यांना आपल्या गाडीवर आरटीओ मध्ये  हायपोथिकेशन (कर्ज देणाऱ्याचे नाव) ची नोंद घालून ठेवावी लागते.

बँक आणि फायनान्स कंपनी कडून गाडी घेणे साठी, घरातील वस्तू घेणे साठी घेतलेले कर्ज ग्राहकांनी महिन्याला ठराविक ई एम आय द्वारे परत भरावे असे ग्राहक आणि फायनान्स कंपनी मधील करारात नमूद असते.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्ये बरेच ग्राहक येतात की त्यांना कोविड मुळे किंवा इतर कारणाने पगार वेळेवर मिळत नाही त्यामुळे एक दोन महिने हप्ते भरले नाहीत म्हणून गाडी/टीव्ही फायनान्स कंपनीने ओढून नेली आहे असे सांगतात.

त्यावर काय करावे असा सल्ला विचारला जातो.

वास्तविक,
हायर-परचेस करारांतर्गत जेव्हा कर्जाच्या पेमेंटमध्ये डिफॉल्ट असते तेव्हा ग्राहकाला दंडात्मक खर्चाचा सामना करावा लागतो.

गहाण ठेवलेल्या वस्तूंच्या/गाडीच्या बाबतीतही भाडे-खरेदी कराराच्या अधीन राहून, पुनर्प्राप्ती प्रक्रिया कायद्यानुसार असावी आणि करारामध्ये नमूद केलेली पुनर्प्राप्ती प्रक्रिया देखील कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेत केली जावी, बळाचा वापर करून कर्ज वसुली करू नये.  

कर्जाची संपूर्ण भरपाई होईपर्यंत आणि मालकी खरेदीदाराकडे हस्तांतरित केली गेली नाही तो पर्यंत, फायनान्सर हा सामान्यतः वाहनाचा/वस्तूचा मालक असतो.

बळाचा वापर करून वाहनाचा, वस्तूचा ताबा परत घेण्याबाबत करारात तरतूद नसते. 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे नुसार देखील असे गाडी ओढून नेणे किंवा टीव्ही उंचलून नेणे बेकायदा आहे.

दिनांक ०४ एप्रिल, २००० रोजी एका ग्राहकाने दुकानदाराकडून भाड्याने-खरेदी करार करण्यात आला आणि एक गाडी खरेदी केली गेली.

कराराच्या अटी व शर्तींनुसार, ग्राहकाने फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन एक गाडी खरेदी केली आणि त्यासाठी रुपये 1,82,396/- एवढे कर्ज घेतले. 60 समान मासिक हप्ता रु. 4,604/- प्रत्येक महिन्याला भरणे साठी सदर करार झाला.

परतफेडीच्या शेड्यूलनुसार ई एम आय भरण्यात ग्राहक अयशस्वी झाल्याबद्दल, फायनान्स कंपनीने 10 ऑक्टोबर 2002 रोजी ग्राहकास कायदेशीर नोटीस पाठवली आणि संपूर्ण भाडे खरेदी सुविधा परत मागवली. म्हणजेच सर्व कर्ज रक्कम व्याजासह लगेच भरणे साठी त्यात नमूद केले.
शिवाय ग्राहकाने जारी केलेले तब्बल 26 धनादेश बँकेतून परत आले. यानंतर कायदेशीर नोटीस द्वारे ग्राहकास सूचित करण्यात आले की ती पेमेंट शेड्यूलनुसार भाडे शुल्काची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरली आहे आणि परतफेडीबद्दलच्या वचनबद्धतेचे पालन करण्यात चूक केली आहे. 

ग्राहकास एकूण रु.1,26,564 भरण्याची विनंती करण्यात आली. नोटीस मिळाल्यापासून ३ दिवसांच्या आत सदर रक्कम भरावी असे सांगण्यात आले. ग्राहकाच्या विनंतीनुसार रु.1,26,564 च्या थकबाकीची रक्कम काढून टाकण्यासाठी एक वेळ सेटलमेंटची 60,000 रुपये ची ऑफर दिली गेली. 

ऑफरमध्ये हे देखील विशेषतः नमूद केले होते की ग्राहकाने कोणत्याही कारणास्तव 60,000/- ची रक्कम भरण्यास उशीर केल्यास, ऑफर रद्द केली जाईल आणि फायनान्स कंपनी ही एकूण कर्ज रकमेवर दावा करण्याचा अधिकार राखून ठेवेल असे नमूद केले होते. असेल. 

यानंतर कुठल्याही कोर्टाचे आदेश शिवाय फायनान्स कंपनीने सदर गाडी ओढून नेली आणि त्याची परस्पर लिलाव करून विक्री केली. 

लिलावात सदर गाडीची किंमत रुपये ६०००० आली त्यामुळे सदर फायनान्स कंपनीने परत ग्राहकास रुपये ७०००० कर्ज  देणे बाकी आहे अशी नोटीस दिली.

त्यावर सदर ग्राहकाने ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली असता ग्राहक आयोगाने  फायनान्स कंपनीने चूक केली आहे, कायदा हातात घेतला आहे आणि बेकायदेशीर रित्या गाडीची विक्री केली असे आदेशात नमूद केले. 

शिवाय फायनान्स कंपनीने रुपये १,५०,००० नुकसान भरपाई म्हणून ग्राहकास देणे साठी आदेश दिला, रुपये ५००० केसचे खर्चासाठी आणि  मानसिक त्रास साठी देणेचे आदेश दिले.

या सारख्या केसेस मध्ये ग्राहकाने पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन ज्यांनी गाडी किंवा टीव्ही असे बेकायदेशीर रित्या घरातून ओढून नेले आहे म्हणून गुन्हा नोंदवावा. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला नाही तर जवळच्या कोर्टात जाऊन पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्यास आदेश घ्यावेत. कोर्ट आदेश देते. ग्राहकांनी जागे व्हावे आणि आपल्यावर होत असलेला अन्याय दूर करणे साठी ग्राहक आयोगात जरूर तक्रार दाखल करावी.

न्याय जरा उशिरा मिळाला तरी देखील चिकाटी सोडू नये.

आपल्याला कोणत्याही बाबतीत तक्रार कशी करायची यासाठी मार्गदर्शन हवे असेल तर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे आपल्या जिल्ह्यातील लोकांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता अगदी मोफत.

विजय सागर,

केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य,

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ३०

आमची वेबसाईट : www.abgpindia.com

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा: 

दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

अधिक माहितीसाठी संपर्क

विजय सागर 9422502315
श्री विलास लेले 9823132172
सौ अंजली देशमुख 9823135803
श्रीमती विजया वाघ 9075132920
श्री रवींद्र वाटवे 9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित 9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर 7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी 7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी 9890652675

ठाणे- श्रीमती स्मिता जामदार 9819438286,
श्री दिपक सावंत 9833398012
डोंबिवली- श्री राजेंद्र बंडगर 9975712153
नागपूर- श्री विलास ठोसर 7757009977
कोकण प्रांत- सौ वेदा प्रभूदेसाई 9075674971

देवगिरी परभणी- श्री विलास मोरे 09881587087
कोल्हापूर- ऍड.सुप्रिया दळवी, मो.7038887979
सांगली- श्री.सर्जेराव सूर्यवंशी, मो.9763722243
सातारा- श्री जयदीप ठुसे, 9767666346
सोलापूर- श्री.शशिकांत हरिदास, मो.9423536395

जळगांव- डॉ. अनिल देशमुख, मो.7588011327
नगर- श्री. अतुल कुऱ्हाडे, मो.9420642021
नाशिक- श्री. तुळशीराम सांळुके, मो. 9422259089
श्री. रविंद्र अमृतकर, मो. 8412995454
धुळे- श्री. हरीश जाधव, मो. 7798439555
नंदुरबार- श्रीम.वदंना तोरवणे,मो .9156972786

मित्रांनो, जागरूक नागरिक होऊन समाजातील अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कमी करणे आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे त्यासाठी, वाचन, चिंतन, मनन, सकारात्मक चर्चा आवश्यक आहे.

अशीच नवनवीन माहिती वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, वेबसाईट या सोशल मीडियाच्या वेगवेगळ्या प्लॉटफॉर्मवर अवश्य फॉलो करा.

Follow us on,

फेसबुक- 

वेबसाईट-

फेसबुक ग्रुप- 

टेलिग्राम- 

इंस्टाग्राम-@jagruk_houyat. 

फेसबुक पेज -


टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वीज ग्राहकांचे अधिकार! ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी!

कागदपत्रे नोटरी करणेसाठी जाता तेव्हा किती फी देता? त्याची पावती घेता का? नोटरी बोगस तर नाही ना?

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (RTI-Right to Information Act 2005) म्हणजे काय?