माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ दंड आणि शास्ती
मित्रांनो, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये राज्य माहिती आयुक्तांनी द्वितीय अपील अर्जामध्ये जनमाहिती अधिकारी यांना किती दंड आणि शास्ती लावावी याबाबत देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत, याविषयी माहिती घेऊयात. मित्रांनो, कर्नाटक उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, छत्तीसगड उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय या कोर्टांचे आदेश आहेत व त्यामधे नमूद केल्याप्रमाणे राज्य माहिती आयोगाने माहिती उशिरा दिली आहे हे सिध्द झाल्यास, 250 रुपये प्रतिदिन किंवा 25,000 रुपये इतकाच दंड लावला पाहिजे, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे , दंड कमी लावण्याचा अधिकार राज्य माहिती आयोगाला नाही. मात्र महाराष्ट्रातील राज्य माहिती आयुक्त अशाप्रकारे दंड लावण्याचे धाडस करत नाहीत, तीन, तीन वर्षे उशिरा माहिती देऊनही दंड न लावता चुकीच्या पध्दतीने अधिकाराचा गैरवापर करून, कारणे दाखवा नोटीस काढली जाते, हा एकप्रकारचा संविधनिक अत्याचार आहे. महाराष्ट्रात ही कोणीतरी सर्वसामान्य माणसाने कोर्टात जावे ही अपेक्षा राज्य माहिती आयुक्तांची आहे. कारण त्यांना माहिती आह...
