पोस्ट्स

ग्राहक म्हणून तुमचे अधिकार तुम्हाला माहीती आहेत का?

इमेज
मित्रांनो ग्राहक म्हणून तुमचे अधिकार तुम्हाला माहीती आहेत का? नागरिकांना ग्राहक म्हणून आपले हक्क, अधिकार आणि त्यासोबतच आपल्या कर्तव्यांची माहिती नसल्यामुळे अनेकदा त्रास सहन  करावा लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. 1. कोणत्याही हॉटेलमध्ये मोफत पाणी पिऊ शकता किंवा स्वच्छतागृहचा वापर करू शकता. इंडियन सराईज अॅक्टनुसार तुम्ही कोणत्याही हॉटेलमध्ये जाऊन पाणी पिऊ शकता आणि त्यांचे स्वच्छतागृह वापरू शकता ते ही अगदी मोफत. पण तुम्ही त्या हॉटेलमध्ये काही घेतलं नाही तरी देखील या दोन सेवांचा वापर तुम्ही करू शकता. 2. जागो ग्राहक जागो! ही जाहिरात घराघरांत कशी पोहचली? 'जागो ग्राहक जागो' ही जाहिरात घराघरांत पोहचली आहे. ही जाहिरात दूरदर्शन आणि इतर वाहिन्यांवर यावी यासाठी ग्राहक चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी सरकारकडे शिफारस केली होती. "जाहिरातीसाठी असणारी आर्थिक तरतूद वाढवण्यात यावी आणि एक मोहीम सुरू करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली होती. ती केंद्र सरकारनं मंजूर केली आहे." "एमआरपीवर देखील किंमत कमी करता येऊ शकते हा संदेश घराघरांत याच मोहीमेमुळे पोहोचला होता." 3.  सु...

ग्राहक म्हणून आपले काय हक्क आहेत याविषयी माहिती जाणून घेऊयात.

इमेज
मित्रांनो प्रत्येक ग्राहकाला आपल्या हक्कांची जाणीव असायला हवी. ग्राहकांनी चोखंदळ आणि चिकित्सक असायला हवं जेणेकरून आपली कुणीही फसगत करणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला ग्राहक म्हणून 6 हक्क मिळाले आहेत. त्यांची माहिती असल्यास आपली फसवणूक होणार नाही. 1) सुरक्षेचा हक्क. आपण एखादी वस्तू विकत घेतो तेव्हा त्या वस्तूच्या सुरक्षिततेची पूर्ण हमी उत्पादकांनी घेणं अनिवार्य असतं. आपण ज्या वस्तू विकत घेतो त्याची उपयुक्तता हाच एकमेव निकष नाही तर त्या वस्तू सुरक्षितही असाव्यात. इलेक्ट्रिकल उत्पादनं घेताना ही काळजी घेणं आवश्यक आहे.  वस्तू विकत घेण्यापूर्वी त्यांच्या गुणवत्तेबाबत तसेच, त्या वस्तूवर मिळणाऱ्या सेवांबाबत आग्रही राहण्याचा ग्राहकाला पूर्ण अधिकार आहे. ग्राहकांनी शक्यतो आयएसआय आणि अॅगमार्कचं चिन्ह असलेल्या वस्तूच विकत घ्याव्यात. या वस्तूंच्या वापरामुळे शारीरिक किंवा आर्थिक नुकसान झालं तर कंपनीला नुकसान भरपाई द्यावी लागते. 2) माहितीचा हक्क. एखाद्या उत्पादनाबद्दल सर्व माहिती मिळवणे हा ग्राहकांचा हक्क आहे. त्या उत्पादनाची गुणवत्ता, प्रमाण, संख्या,...

लोनचे हप्ते भरले नाही तर बँक/फायनान्स कंपनी गाडी, टीव्ही घेऊन जाऊ शकते का? नियम काय आहे? घ्या जाणून.

इमेज
लोनचे हप्ते भरले नाही तर बँक / फायनान्स कंपनी गाडी , टीव्ही घेऊन जाऊ शकते का ? नियम काय आहे ? घ्या जाणून . विशेष लेखमाला – जागो ग्राहक जागो – लोनचे हप्ते आणि वसुली आज मितीस चार चाकी गाडी खरेदी असो, दोन चाकी गाडी खरेदी असो, घरात मोठ्या वस्तू जसे टीव्ही, फ्रिज इत्यादी. लोक फायनान्स कंपनी कडून कर्ज घेऊन कधी ० रुपये डाऊन पेमेंट ने तर कधी १०% रक्कम भरून कर्ज काढून घेतात. त्यासाठी त्यांना आपल्या गाडीवर आरटीओ मध्ये हायपोथिकेशन (कर्ज देणाऱ्याचे नाव) ची नोंद घालून ठेवावी लागते. बँक आणि फायनान्स कंपनी कडून गाडी घेणे साठी, घरातील वस्तू घेणे साठी घेतलेले कर्ज ग्राहकांनी महिन्याला ठराविक ई एम आय द्वारे परत भरावे असे ग्राहक आणि फायनान्स कंपनी मधील करारात नमूद असते. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्ये बरेच ग्राहक येतात की त्यांना कोविड मुळे किंवा इतर कारणाने पगार वेळेवर मिळत नाही त्यामुळे एक दोन महिने हप्ते भरले नाहीत म्हणून गाडी/टीव्ही फायनान्स कंपनीने ओढून नेली आहे असे सांगतात. त्यावर काय करावे असा सल्ला विचारला जातो. वास्तविक हायर-परचेस करारांतर्गत जेव्हा कर्जाच्य...

एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना याविषयी माहिती जाणून घेऊयात.

इमेज
▪️एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना याविषयी माहिती घेऊयात▪️ 👉 राज्यात योजनेचा पहिला टप्पा दिनांक २ जुलै २०१२ पासून गडचिरोली, अमरावती नांदेड, सोलापूर,धुळे,रायगड, उपनगरीय मुंबई, मुंबई शहर या आठ जिल्ह्यात कार्यान्वित करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २१.११.२०१३ पासून ही योजना राज्यव्यापी केलेली आहे. दिनांक ०२ जुलै २०१२ पासून राजीव गांधी जीवनदायी योजना या नावाने ही योजना सुरु झाली व दिनांक १३ एप्रिल २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या नावाने सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 👉  दिनांक २३.०९.२०१८ पासून आयुषमान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेबरोबर एकत्रितपणे राबविण्यात येत आहे.   👉 दिनांक ०१.०४.२०२० पासून सुधारित एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना योजना राज्यामध्ये ई निविदा पद्धतीने निवड करण्यात आलेल्या युनायटेड इंडिया इंशुरंस कंपनीतर्फे राबविण्यात येत आहे. 👉  उद्देश:  राज्यातील जनतेलागंभीर आजार...

जाणून घेऊयात ई-श्रम म्हणजे काय?

इमेज
केंद्र सरकारने ‘ई-श्रम पोर्टल’ सुरू केलं आहे, जे असंघटित कामगारांसाठी खूप प्रभावी ठरणार आहे. कामगारांना या पोर्टलवर राष्ट्रीय डेटाबेस उपलब्ध होणार आहे. सरकारने हे पोर्टल 26 ऑगस्ट रोजी सुरू केलं आहे.  असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ई-श्रम पोर्टलच्या मदतीने ओळखले जाणार आहे. सर्व केंद्रीय कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी ई-श्रम पोर्टलचे स्वागत केले आणि त्याचे यशस्वी प्रक्षेपण आणि अंमलबजावणीसाठी त्यांचे समर्थन वाढवले आहे. कामगारांची मोठी संख्या पाहता सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची मोठी संख्या पाहता सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. देशात आतापर्यंत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा कोणताही डेटाबेस किंवा अचूक डेटा नाही, यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही. ही कमतरता दूर करण्यासाठी, ई-श्रम पोर्टल सुरू केले जात आहे, जेथे कामगारांची संपूर्ण माहिती नोंदवली जाणार आहे. आकडेवारीनुसार, सध्या देशात सुमारे 37 कोटी असंघटित कामगार आहेत. सरकार म्हणते की, या उपक्रमाचा लाभ (ई-श्रम पोर्टलचा परिचय) आणि सरकारी योजनांचा लाभ सर्व असंघटित कामगार...

Occupancy Certificate म्हणजेच "भोगवटा प्रमाणपत्र" देण्याची बिल्डरची जबाबदारी आहे. - सर्वोच्च न्यायालय

इमेज
भोगवटापत्र म्हणजेच ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट वेळेत मिळवून देण्याची जबाबदारी बिल्डरने पार न पाडल्यास त्याने फ्लॅटधारकाला नुकसान भरपाई द्यावी, हा ‘राष्ट्रीय ग्राहक मंचा’चा निकाल, सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. बांधलेल्या सदनिकेचे भोगवटापत्र म्हणजेच ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट वेळेत मिळवून देण्याची जबाबदारी बिल्डरने पार न पाडल्यास त्याने फ्लॅटधारकाला नुकसान भरपाई द्यावी, हा ‘राष्ट्रीय ग्राहक मंचा’चा निकाल ग्राहकांना बहुमोल दिलासा देणारा आहे. मुंबईतील एका प्रकरणात निकाल देताना संबंधित बिल्डरने ग्राहकाला ४३ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेशही मंचाने दिला असून हे प्रमाणपत्र मिळून देईपर्यंत दरमहा भाड्यापोटी तब्बल नव्वद हजार रुपये देण्याची सूचनाही केली आहे. या निकालाने फ्लॅटधारकांना दिलासा मिळणे स्वाभाविक आहे. बांधकाम उद्योग हा गृहस्वप्नाशी जोडला असल्याने ग्राहक अधिक संवेदनशील असतो. प्रसंगी तो हतबलही असतो. त्याचा फायदा घेऊन काही बिल्डर फसवणूक करतात. फसवणूक झालेले फ्लॅटधारक लाखांच्या संख्यने असतील. घर मिळविण्याची घाई झालेले ग्राहक कागदपत्रांची पूर्तता नंतर होईल या भरवशावर, बिल्डर दे...

वित्त विभागाने बाह्य यंत्रेणेद्वारे कामे करून घेण्यासाठी नऊ कंपन्या / संस्थेबरोबर (ठेकेदारामार्फत) करार केला असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून अति कुशल, कुशल, अर्ध कुशल, अकुशल इत्यादी तत्सम मनुष्यबळ पुरवठा सेवा पुरवताना खालील अटी शर्ती, सूचनांचे पालन व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत.

इमेज
प्रति, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य  वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन  सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन विषय : वित्त विभागाने बाह्य यंत्रेणेद्वारे कामे करून घेण्यासाठी नऊ कंपन्या / संस्थेबरोबर (ठेकेदारामार्फत) करार केला असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून अति कुशल, कुशल, अर्ध कुशल, अकुशल इत्यादी तत्सम मनुष्यबळ पुरवठा सेवा पुरवताना खालील अटी शर्ती, सूचनांचे पालन व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत. सस्नेह जय महाराष्ट्र, महोदय / महोदया, शासनाच्या वित्त विभागाने नुकतेच परिपत्रक काढले असून, याबाबत कशा पद्धतीने कार्यवाही करावी हे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने बाह्ययंत्रणेकडून कामे करुन घेण्यासाठी नऊ सेवा पुरवठादार संस्थांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याकडून अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. वित्त विभागाच्या संबंधित परिपत्रकासंबंधीत विषयाच्या अनुषंगाने खालील नमूद अटी शर्तींचा सूचनांचा विचार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत संबंधित विभाग यांचेकडून ता...

मोटार अपघात लवाद आणि नुकसाभरपाई

इमेज
चार वर्षांतील महाराष्ट्रातील अपघातांची संख्या आणि मृत्यू मोटार वाहन अपघात विमा  याविषयी माहिती घेऊयात. मोटार वाहन विभाग स्थापनेचा उद्देश राज्यातील औद्योगिक विकासामुळे ग्रामिण व नागरी क्षेत्रात परिवहन सेवेवर प्रचंड ताण पडलेला आहे. त्याचप्रमाणे जलद परिवहनासाठी दुचाकी वाहने, चार चाकी वाहन इत्यादीची सातत्याने भर पडत चाललेली आहे. याचवेळी रस्त्यावरील गर्दी वाढणे, अपघातांची संख्या वाढणे, वायुप्रदुषण इत्यादी बाबीसुध्दा प्रकर्षाने वाढीस लागलेल्या आहेत. दळणवळणाच्या अद्यावत सेवा, रस्त्यावरील वाहने,वायुप्रदुषण,वाहनांची नोंदणी,तपासणी,चालकांच्या अनुज्ञप्त्या इत्यादी कामामध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. ही कामे हाताळण्याकरिता तसेच मोटार वाहने अधिनियम,1988 च्या अंतर्गत तयार झालेले नियम,कर कायदे तसेच प्रवासी कर कायदे इत्यादीची अंमलबजावणी करण्याकरिता मोटार वाहन विभागांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. मोटार वाहन विभाग राबवित असणारे अधिनियम, नियम इत्यादी. मोटार वाहन अधिनियम, 1988 केंद्रिय मोटार वाहन नियम, 1989 महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, 1958 महाराष्ट्र मोटार ...