वित्त विभागाने बाह्य यंत्रेणेद्वारे कामे करून घेण्यासाठी नऊ कंपन्या / संस्थेबरोबर (ठेकेदारामार्फत) करार केला असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून अति कुशल, कुशल, अर्ध कुशल, अकुशल इत्यादी तत्सम मनुष्यबळ पुरवठा सेवा पुरवताना खालील अटी शर्ती, सूचनांचे पालन व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत.


प्रति,
माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 
वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन
कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन
गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन

विषय : वित्त विभागाने बाह्य यंत्रेणेद्वारे कामे करून घेण्यासाठी नऊ कंपन्या / संस्थेबरोबर (ठेकेदारामार्फत) करार केला असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून अति कुशल, कुशल, अर्ध कुशल, अकुशल इत्यादी तत्सम मनुष्यबळ पुरवठा सेवा पुरवताना खालील अटी शर्ती, सूचनांचे पालन व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत.

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

महोदय / महोदया,

शासनाच्या वित्त विभागाने नुकतेच परिपत्रक काढले असून, याबाबत कशा पद्धतीने कार्यवाही करावी हे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने बाह्ययंत्रणेकडून कामे करुन घेण्यासाठी नऊ सेवा पुरवठादार संस्थांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याकडून अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.

वित्त विभागाच्या संबंधित परिपत्रकासंबंधीत विषयाच्या अनुषंगाने खालील नमूद अटी शर्तींचा सूचनांचा विचार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत संबंधित विभाग यांचेकडून तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, व त्याबाबत निवेदनकर्त्यास लेखी तपशिलासह कळविण्यात यावे.

१) महाराष्ट्र राज्यातील पत्त्याचे आधारकार्ड अनिवार्य
२) महाराष्ट्र राज्यातील पत्त्याची शिधापत्रिका अनिवार्य
३) पत्त्याचा पुरावा : महाराष्ट्र राज्यातील पत्त्याचे मतदान ओळखपत्र, पारपत्र, वाहन चालक अनुज्ञप्ती, मालमत्ता / पाणीपट्टी पावती अनिवार्य
४) महाराष्ट्र गृह विभाग यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य
५) रहिवासी दाखला अनिवार्य
६) महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभाग यांचे कडील इयत्ता पाचवी ते बारावी पर्यंत मराठी भाषेत शिक्षण घेतल्याचा दाखला / प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका इत्यादी अनिवार्य
७) विहीत करार मुदत संपल्यानंतरही वेळोवेळी नवीन करार करत असताना वरील सूचना क्रमांक एक ते सहा नियम बंधनकारक करण्यात यावेत.



सोबत वित्त विभागाचे संबंधित परिपत्रक जोडले आहे.
धन्यवाद!

हितचिंतक,
श्री.आनंदा मारुती पाटील
उपाध्यक्ष,
मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य
३०६, श्रीजी इमारत, दिवा शिळ मार्ग,
वैभव ढाब्याचा मागे, आदर्श गुरुकुल शाळेसमोर, दिवा (पूर्व), जिल्हा : ठाणे ४००६१२.

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वीज ग्राहकांचे अधिकार! ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी!

इमेज
"विद्युत ग्राहकांचे अधिकार, वीज बिलामध्ये लावले जाणारे वेगवेगळे आकार आणि ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी याविषयीची माहिती घेऊयात." अ)  विद्युत ग्राहकांचे अधिकार:- १. ग्राहकांना अर्ज केल्यापासून ७ दिवसाच्या आत व ग्रामीण भागात १० दिवसाच्या आत विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकांच्या जागेचे निरिक्षण केले पाहिजे. तसेच वीज जोडणीसाठी भराव्या लागणाऱ्या विद्युत जोडणी शुल्काचा तपशील शहरी भागात १५ व्या दिवसापर्यंत तर ग्रामीण भागात २० व्या दिवसापर्यंत कळविला पाहिजे. २. विद्युत जोडणीचा अर्ज व योग्य ते शुल्क भरल्यानंतर ग्राहकाला कमाल १ महिन्याच्या आत विद्युत जोडणी सुरू करून देणे ही विद्युत वितरण कपंनीची जबाबदारी आहे.  ३. विद्युत वितरण कंपनीकडून प्रत्येक दोन महिन्यातून एकदा मिटरची नोंद घेतली गेली पाहिजे. कृषी मिटरसाठी तीन महिन्यातून एकदा.  ४. घरगुती व शेतकरी ग्राहकांना बील सोपविल्याची तारीख व दंडाशिवाय बील भरण्याची तारीख यामध्ये किमान २१ दिवसांचा अवकाश असला पाहिजे. इतर ग्राहकांना हा आवकाश १५ दिवसाचा असला पाहिजे. ५. विद्युत मीटर वेगाने फिरत असल्यास किंवा त्यात काही बिघाड आहे असे वाटल...
अधिक वाचा

कागदपत्रे नोटरी करणेसाठी जाता तेव्हा किती फी देता? त्याची पावती घेता का? नोटरी बोगस तर नाही ना?

इमेज
मित्रांनो आपण कागदपत्रे नोटरी करणेसाठी जाता तेव्हा किती फी देता? त्याची पावती घेता का? नोटरी बोगस तर नाही ना? नोटरीची नियुक्ती ही सरकार करते जेणे करून नागरिकांना लहान सहान करार करणे साठी, साक्षांकित प्रती करणे साठी सोईस्कर होईल. नागरिकांचा तसेच सरकारी नोंदणी अधिकारी यांचा वेळ वाचेल. नोटरी कायदा 1952 आणि नोटरी नियम 1956 मधील कलम / नियम विचारात घेऊन दस्तऐवज साक्षांकित करणे, नियम 10 नुसार फी आकारणे हे अपेक्षित आहे. परंतु काही नोटरी हे अवाजवी फी आकारात आसतात त्यामुळे शासनाने परिपत्रके काढून फी निश्चित केलेली आहे. सदर बाबत आपण खालील लिंक द्वारे दर पाहू शकता, विविध नोटरी संबंधित परिपत्रके पाहू शकता. https://lj.maharashtra.gov.in/1253/Notary-Circulars नोटरी अधिनियम १९५२ मधील कलम ३ नुसार व नोटरी नियम १९५६ नुसार नोटरीची नियुक्ती करण्यात येते.   नोटरीच्या नियुक्तीसाठी वकीली व्यवसायाचा १० वर्षांचा अनुभव लागतो. (महिला, मागासवर्गीय  व इतर  मागासवर्गीय साठी किमान ७ वर्षांचा अनुभव लागतो) नोटरीची एकदा नियुक्ती झाल्यावर दर ५ वर्षांनी नोटरीना मुदतवाढ देण्यात येते त्यासाठी नोटरी...
अधिक वाचा

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (RTI-Right to Information Act 2005) म्हणजे काय?

इमेज
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (RTI-Right to Information Act 2005):- ● माहितीच्या अधिकार कायद्यातील उद्दिष्टे. ● माहितीच्या अधिकार कायद्यातील तरतुदी. ● माहिती म्हणजे नक्की काय? ● या कायद्याचा सामान्य लोकांना उपयोग काय? ● माहितीचा अधिकार म्हणजे काय? ● या कायद्यात माहिती नेमकी कोणत्या स्वरुपाची माहिती घेता येते? ● जन माहिती अधिकारी म्हणजे कोण? ● माहिती मिळवण्यासाठी काही खर्च येतो का? ● अर्ज कसा करावा? माहितीच्या अधिकार कायद्यातील उद्दिष्टे:- ● माहिती देण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे. ● राज्य कारभारात पारदर्शकता आणणे. ● राज्य कारभारात खुलेपणा निर्माण करणे. ● राज्यकारभार व शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालणे. ● नागरिकांना शासकीय कारभारात सहभागी करून घेणे आणि सहभाग वाढविणे. ● प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडविणे. ● शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रती उत्तरदायित्व निर्माण करणे.  केंद्र सरकारने माहितीचा अधिकार हा कायदा संपूर्ण भारतात १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू केला. माहितीचा अधिकार हा कायदा एकूण ३१ कलमांचा आहे. य...
अधिक वाचा