jagrukhouyat जागरूक होऊयात

                  "अभिलेख कायदा तरतुदी" महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड ऍक्ट 2005 मधील महत्वाची तरतूद. सदर कायद्यातील कलम 4, 8 व 9 महत्वाची आहेत! सरकारी फाईल गहाळ होणे, ती सरकारी नियमानुसार डिस्ट्रॉय न करणे हे सर्व सदर कायद्यातील कलम 9 नुसार गंभीर अपराध असून 5 वर्षे कारावास व दंड अशी शिक्षा आहे. मुंबई उच्च न्यायालय श्री विवेक अनुपम कुलकर्णी विरुद्ध Maharashtra State  writ petition no 6961/ 2012 decision Dt 27 February 2015 नुसार नगर विकास मंत्रालय मुंबई येथील अधिकाऱ्यां विरुद्ध रेकॉर्ड गहाळ प्रकरणी उपरोक्त कायद्याच्या कलम 9 प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन एफआयआर दाखल झाले पासून 6 महिन्यात तपास पूर्ण करणे बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. वरील कायद्यांचा योग्य वापर केल्यावर काय झाले हे पुढील पोस्ट वाचल्यावर लक्षात येईल. एकमेकांना वाचवण्यासाठी अधिकारी कशाप्रकारे धडपड करून कायद्याच्या हेतूला बाधा आणत आहेत हे, ही लक्षात येईल. ● माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार (आरटीआय) एखाद्या नागरिकाला माहिती नाकारता येणार नाही, हे लक्षात ...

ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, दिनांक 12 नोव्हेंबर 2013. ललिता कुमारी विरुद्ध यूपी सरकार आणि इतर प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदणीसाठी आठ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.   त्याच प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाने ने लक्षणीय निरीक्षण केले की जर हे स्पष्ट आहे की एक दखलपात्र गुन्हा केला गेला आहे, तर पोलिसांनी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही. याचा अर्थ असा की प्राथमिक चौकशी हा गुन्हा दखलपात्र आहे की नाही हे ठरवण्यापर्यंतच वैध आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक वाद, व्यावसायिक गुन्हे, वैद्यकीय निष्काळजीपणाची प्रकरणे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि असामान्य विलंबाची प्रकरणे यांमध्ये पोलिसांकडून प्राथमिक तपास केला जाऊ शकतो अशा प्रकरणांचाही उल्लेख केला . i) भारतीय दंड संहितेच्या कलम 154 अंतर्गत एफआयआरची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे, जर माहितीने दखलपात्र गुन्ह्याचा खुलासा केला असेल आणि अशा परिस्थितीत कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची परवानगी नसेल. ii) जर मिळालेली माहिती दखलपात्र गुन्हा उघड करत नसेल परंतु चौकशीची आवश्यकता दर्शवत असेल, तर ...

"विद्युत ग्राहकांचे अधिकार, वीज बिलामध्ये लावले जाणारे वेगवेगळे आकार आणि ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी याविषयीची माहिती घेऊयात." अ)  विद्युत ग्राहकांचे अधिकार:- १. ग्राहकांना अर्ज केल्यापासून ७ दिवसाच्या आत व ग्रामीण भागात १० दिवसाच्या आत विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकांच्या जागेचे निरिक्षण केले पाहिजे. तसेच वीज जोडणीसाठी भराव्या लागणाऱ्या विद्युत जोडणी शुल्काचा तपशील शहरी भागात १५ व्या दिवसापर्यंत तर ग्रामीण भागात २० व्या दिवसापर्यंत कळविला पाहिजे. २. विद्युत जोडणीचा अर्ज व योग्य ते शुल्क भरल्यानंतर ग्राहकाला कमाल १ महिन्याच्या आत विद्युत जोडणी सुरू करून देणे ही विद्युत वितरण कपंनीची जबाबदारी आहे.  ३. विद्युत वितरण कंपनीकडून प्रत्येक दोन महिन्यातून एकदा मिटरची नोंद घेतली गेली पाहिजे. कृषी मिटरसाठी तीन महिन्यातून एकदा.  ४. घरगुती व शेतकरी ग्राहकांना बील सोपविल्याची तारीख व दंडाशिवाय बील भरण्याची तारीख यामध्ये किमान २१ दिवसांचा अवकाश असला पाहिजे. इतर ग्राहकांना हा आवकाश १५ दिवसाचा असला पाहिजे. ५. विद्युत मीटर वेगाने फिरत असल्यास किंवा त्यात काही बिघाड आहे असे वाटल...

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्रथम व द्वितीय अपीलावर चालणारी सुनावणी व अनुषंगिक कार्यवाही, तसेच सहकार, महसूल, अन्न व औषध प्रशासन अधिका-यांकडे चालणारी अपिले तसेच अन्य कोणत्याही अर्धन्यायिक प्राधिकरणाने अर्ध-न्यायिक स्वरूपाची कार्यवाही नेमकी कशी केली पाहिजे,  याबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील रिट पिटीशन क्र. ४१०१ / २००७ [ श्रीमती सावित्री चंद्रकेश पाल विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर] अन्वये दि. २४/०३/२००९ रोजी दिलेल्या निकालामध्ये मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत.  मित्रांनो, ही संपूर्ण माहिती वाचून आपल्या अर्धन्यायिक प्रकरणात आपण त्याचा योग्यप्रकारे वापर करावा!   मित्रांनो, मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व अर्थन्यायिक प्राधिकरणांनी आपले कामकाज केले तर त्यांचे कामकाज गुणात्मक दर्जाचे व नि:ष्पक्षपातीपणे होऊन जनतेचा अर्थन्यायिक प्राधिकरणांवरील विश्वास नक्कीच वाढण्यास मदत होईल, तसेच त्यामुळे अर्थन्यायिक प्राधिकरणांमधील अपप्रवृत्तींना देखील त्यामुळे चांगलाच चाप बसेल. मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या सदर निकालातील निर्देश (Procedu...

पुणे महानगरपालिकेचा बिगारी, वर्ग 4 चा कर्मचारी 1 लाख रुपयांची लाच घेताना सापडला आहे! लाचखोर सरकारी कर्मचारी, दुसऱ्या निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याने पकडुन दिला ! ठिकाण :- पुणे महानगरपालिकेच्या आवारात.  थोडक्यात माहिती :- यातील तक्रारदार हे आरोग्य विभाग, पुणे मनपा येथून मुकादम म्हणून सन २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त झाले असून, त्यांच्या शिल्लक अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा बिलाचा चेक देणेसाठी पुणे ३०/०६/२०२३ महानगरपालिकेतील लोकसेवक प्रविण पासलकर यानी रक्कम रुपये १,००,०००/- (एक लाख रुपये) लाचेची मागणी केल्याची तक्रार तक्रारदार यांनी ला.प्र.वि. पुणे येथे दिली होती.  तक्रारदारांनी दिलेल्या तक्रारीची पडताळणी केली असता, लोकसेवक प्रविण पासलकर यानी चेक देणेसाठी तक्रारदाराकडे १,००,०००/- रुपयांची लाच मागणी करुन, लाच रक्कम पुणे महानगरपालिकेच्या आवारात पंचासमक्ष स्विकारल्यावर लोकसेवक प्रविण पासलकर याना रंगेहाथ पकडण्यात घेण्यात आले असून, शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर येथे गुन्हा नोंद करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. ला. प्र. वि. पुणे येथील पोलीस निरीक्षक श्रीराम शिंदे तपास करत आहेत.  सदरच...

मित्रांनो, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये राज्य माहिती आयुक्तांनी द्वितीय अपील अर्जामध्ये जनमाहिती अधिकारी यांना किती दंड आणि शास्ती लावावी याबाबत देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत, याविषयी माहिती घेऊयात. मित्रांनो, कर्नाटक उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, छत्तीसगड उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय या कोर्टांचे आदेश आहेत व त्यामधे नमूद केल्याप्रमाणे राज्य माहिती आयोगाने माहिती उशिरा दिली आहे हे सिध्द झाल्यास, 250 रुपये प्रतिदिन किंवा 25,000 रुपये इतकाच दंड लावला पाहिजे, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे , दंड कमी लावण्याचा अधिकार राज्य माहिती आयोगाला नाही. मात्र महाराष्ट्रातील राज्य माहिती आयुक्त अशाप्रकारे दंड लावण्याचे धाडस करत नाहीत, तीन, तीन वर्षे उशिरा माहिती देऊनही दंड न लावता चुकीच्या पध्दतीने अधिकाराचा गैरवापर करून, कारणे दाखवा नोटीस काढली जाते, हा एकप्रकारचा संविधनिक अत्याचार आहे. महाराष्ट्रात ही कोणीतरी सर्वसामान्य माणसाने कोर्टात जावे ही अपेक्षा राज्य माहिती आयुक्तांची आहे. कारण त्यांना माहिती आह...

मित्रांनो आपण कागदपत्रे नोटरी करणेसाठी जाता तेव्हा किती फी देता? त्याची पावती घेता का? नोटरी बोगस तर नाही ना? नोटरीची नियुक्ती ही सरकार करते जेणे करून नागरिकांना लहान सहान करार करणे साठी, साक्षांकित प्रती करणे साठी सोईस्कर होईल. नागरिकांचा तसेच सरकारी नोंदणी अधिकारी यांचा वेळ वाचेल. नोटरी कायदा 1952 आणि नोटरी नियम 1956 मधील कलम / नियम विचारात घेऊन दस्तऐवज साक्षांकित करणे, नियम 10 नुसार फी आकारणे हे अपेक्षित आहे. परंतु काही नोटरी हे अवाजवी फी आकारात आसतात त्यामुळे शासनाने परिपत्रके काढून फी निश्चित केलेली आहे. सदर बाबत आपण खालील लिंक द्वारे दर पाहू शकता, विविध नोटरी संबंधित परिपत्रके पाहू शकता. https://lj.maharashtra.gov.in/1253/Notary-Circulars नोटरी अधिनियम १९५२ मधील कलम ३ नुसार व नोटरी नियम १९५६ नुसार नोटरीची नियुक्ती करण्यात येते.   नोटरीच्या नियुक्तीसाठी वकीली व्यवसायाचा १० वर्षांचा अनुभव लागतो. (महिला, मागासवर्गीय  व इतर  मागासवर्गीय साठी किमान ७ वर्षांचा अनुभव लागतो) नोटरीची एकदा नियुक्ती झाल्यावर दर ५ वर्षांनी नोटरीना मुदतवाढ देण्यात येते त्यासाठी नोटरी...