jagrukhouyat जागरूक होऊयात

टोइंग व्हॅन मार्फत करण्यात येणारी कारवाई याचा हेतू वाहतुकीस होणारा अडथळा त्वरित दूर करणे हा असून केवळ दंड आकारणी असा नाही असे स्पष्ट आदेश आहेत. वाहन उचलण्यापूर्वी किंवा उचलत असताना त्याठिकाणी तो वाहन चालक आला तर नियमाप्रमाणे दंड वसूल करावा. जागेवर दंड वसूल केल्यानंतर वाहन टो न करता त्याच्या ताब्यात द्यावे असेही स्पष्ट आदेश आहेत. वाहन टोइंग करत असताना वापरायचे काही नियम याचे कार्यालयीन आदेश खालीलप्रमाणे आहेत. ● 1) टोईंग वाहनावर नेमण्यात येणारा अंमलदार पोलीस हवलदार वाहतूक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अंमलदार  नेमण्यात यावा. ● 2) टोईंग वाहनावरील अंमलदार हा टोइंग वाहनाचा प्रभारी असल्याने त्याच्या नियंत्रणाखालील टोईंग वाहनावरील चालक व कामगार काम करतील. ● 3) टोईंग व्हॅन वरील अमलदार कर्तव्य करीत असताना वाहनावरील कारवाई करण्यापूर्वी मेगाफोन द्वारे उद्घोषणा करून, त्यानंतर वाहन उचलून वाहन टोइंग व्हॅन वर ठेवतील. ● 4) टोईंग द्वारे कारवाई करत असताना वाहनचालक उपस्थित राहिल्यास त्याच ठिकाणी अंमलदार हा कायदेशीर कारवाई करून सशुल्क दंडाची पावती जागेवर देईल, वाहन उचलून घेऊन जाणार नाही व वाहन टोईंग...

एटीएम(ATM) मधून पैसे काढण्याची सुविधा आणि ग्राहकांचे अधिकार याविषयी माहिती घेऊयात. बँकेतून पैसे काढण्याची प्रक्रीया एटीएम (ATM) च्या माध्यमातून अधिक सुकर झाली आहे. परंतु, काही वेळेस पैसे काढण्याची प्रोसेस पूर्ण होऊन देखील पैसे हातात येत नाहीत. अकाऊंटमधून पैसे कट झाल्याचा मेसेजही मोबाईलवर येतो. मात्र पैसे हाती पडत नाहीत. पैसे ऑनलाईन पाठविले परंतु समोरच्या व्यक्तीला भेटले नाहीत, मात्र तुमच्या बँक खात्यातून पैसे वजा झालेत. अशा प्रकारच्या परिस्थितीत घाबरुन, गोंधळून न जाता बँकेमध्ये लेखी तक्रार करा, त्याची पोच घ्या. अशा प्रकारांना बँक जबाबदार असते, एका ठराविक वेळेत बँकेने त्याची दखल घेऊन तक्रार निकाली  काढणे आवश्यक असते. जेव्हा कधी एटीएमचा व्यवहार रद्द होतो, तेव्हा ATM मधून ट्रान्झॅक्शन फेलची पावती मिळते. ही पावती तुमच्याकडे सुरक्षित ठेवा. कारण यामध्ये तुमच्या व्यवहाराचा रेफरन्स क्रमांक लिहलेला असतो. (त्या पावतीचा मोबाईल मध्ये फोटोही काढून ठेवावा). त्वरित तुमच्या खात्याचे स्टेटमेंट (Bank Account Statement) तपासा. जर तुमच्या खात्यातून पैसे वजा झाले असतील तर त्वरित तुमच्य...

                  "अभिलेख कायदा तरतुदी" महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड ऍक्ट 2005 मधील महत्वाची तरतूद. सदर कायद्यातील कलम 4, 8 व 9 महत्वाची आहेत! सरकारी फाईल गहाळ होणे, ती सरकारी नियमानुसार डिस्ट्रॉय न करणे हे सर्व सदर कायद्यातील कलम 9 नुसार गंभीर अपराध असून 5 वर्षे कारावास व दंड अशी शिक्षा आहे. मुंबई उच्च न्यायालय श्री विवेक अनुपम कुलकर्णी विरुद्ध Maharashtra State  writ petition no 6961/ 2012 decision Dt 27 February 2015 नुसार नगर विकास मंत्रालय मुंबई येथील अधिकाऱ्यां विरुद्ध रेकॉर्ड गहाळ प्रकरणी उपरोक्त कायद्याच्या कलम 9 प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन एफआयआर दाखल झाले पासून 6 महिन्यात तपास पूर्ण करणे बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. वरील कायद्यांचा योग्य वापर केल्यावर काय झाले हे पुढील पोस्ट वाचल्यावर लक्षात येईल. एकमेकांना वाचवण्यासाठी अधिकारी कशाप्रकारे धडपड करून कायद्याच्या हेतूला बाधा आणत आहेत हे, ही लक्षात येईल. ● माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार (आरटीआय) एखाद्या नागरिकाला माहिती नाकारता येणार नाही, हे लक्षात ...

ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, दिनांक 12 नोव्हेंबर 2013. ललिता कुमारी विरुद्ध यूपी सरकार आणि इतर प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदणीसाठी आठ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.   त्याच प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाने ने लक्षणीय निरीक्षण केले की जर हे स्पष्ट आहे की एक दखलपात्र गुन्हा केला गेला आहे, तर पोलिसांनी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही. याचा अर्थ असा की प्राथमिक चौकशी हा गुन्हा दखलपात्र आहे की नाही हे ठरवण्यापर्यंतच वैध आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक वाद, व्यावसायिक गुन्हे, वैद्यकीय निष्काळजीपणाची प्रकरणे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि असामान्य विलंबाची प्रकरणे यांमध्ये पोलिसांकडून प्राथमिक तपास केला जाऊ शकतो अशा प्रकरणांचाही उल्लेख केला . i) भारतीय दंड संहितेच्या कलम 154 अंतर्गत एफआयआरची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे, जर माहितीने दखलपात्र गुन्ह्याचा खुलासा केला असेल आणि अशा परिस्थितीत कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची परवानगी नसेल. ii) जर मिळालेली माहिती दखलपात्र गुन्हा उघड करत नसेल परंतु चौकशीची आवश्यकता दर्शवत असेल, तर ...

"विद्युत ग्राहकांचे अधिकार, वीज बिलामध्ये लावले जाणारे वेगवेगळे आकार आणि ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी याविषयीची माहिती घेऊयात." अ)  विद्युत ग्राहकांचे अधिकार:- १. ग्राहकांना अर्ज केल्यापासून ७ दिवसाच्या आत व ग्रामीण भागात १० दिवसाच्या आत विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकांच्या जागेचे निरिक्षण केले पाहिजे. तसेच वीज जोडणीसाठी भराव्या लागणाऱ्या विद्युत जोडणी शुल्काचा तपशील शहरी भागात १५ व्या दिवसापर्यंत तर ग्रामीण भागात २० व्या दिवसापर्यंत कळविला पाहिजे. २. विद्युत जोडणीचा अर्ज व योग्य ते शुल्क भरल्यानंतर ग्राहकाला कमाल १ महिन्याच्या आत विद्युत जोडणी सुरू करून देणे ही विद्युत वितरण कपंनीची जबाबदारी आहे.  ३. विद्युत वितरण कंपनीकडून प्रत्येक दोन महिन्यातून एकदा मिटरची नोंद घेतली गेली पाहिजे. कृषी मिटरसाठी तीन महिन्यातून एकदा.  ४. घरगुती व शेतकरी ग्राहकांना बील सोपविल्याची तारीख व दंडाशिवाय बील भरण्याची तारीख यामध्ये किमान २१ दिवसांचा अवकाश असला पाहिजे. इतर ग्राहकांना हा आवकाश १५ दिवसाचा असला पाहिजे. ५. विद्युत मीटर वेगाने फिरत असल्यास किंवा त्यात काही बिघाड आहे असे वाटल...

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्रथम व द्वितीय अपीलावर चालणारी सुनावणी व अनुषंगिक कार्यवाही, तसेच सहकार, महसूल, अन्न व औषध प्रशासन अधिका-यांकडे चालणारी अपिले तसेच अन्य कोणत्याही अर्धन्यायिक प्राधिकरणाने अर्ध-न्यायिक स्वरूपाची कार्यवाही नेमकी कशी केली पाहिजे,  याबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील रिट पिटीशन क्र. ४१०१ / २००७ [ श्रीमती सावित्री चंद्रकेश पाल विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर] अन्वये दि. २४/०३/२००९ रोजी दिलेल्या निकालामध्ये मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत.  मित्रांनो, ही संपूर्ण माहिती वाचून आपल्या अर्धन्यायिक प्रकरणात आपण त्याचा योग्यप्रकारे वापर करावा!   मित्रांनो, मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व अर्थन्यायिक प्राधिकरणांनी आपले कामकाज केले तर त्यांचे कामकाज गुणात्मक दर्जाचे व नि:ष्पक्षपातीपणे होऊन जनतेचा अर्थन्यायिक प्राधिकरणांवरील विश्वास नक्कीच वाढण्यास मदत होईल, तसेच त्यामुळे अर्थन्यायिक प्राधिकरणांमधील अपप्रवृत्तींना देखील त्यामुळे चांगलाच चाप बसेल. मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या सदर निकालातील निर्देश (Procedu...