jagrukhouyat जागरूक होऊयात

ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, दिनांक 12 नोव्हेंबर 2013. ललिता कुमारी विरुद्ध यूपी सरकार आणि इतर प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदणीसाठी आठ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.   त्याच प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाने ने लक्षणीय निरीक्षण केले की जर हे स्पष्ट आहे की एक दखलपात्र गुन्हा केला गेला आहे, तर पोलिसांनी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही. याचा अर्थ असा की प्राथमिक चौकशी हा गुन्हा दखलपात्र आहे की नाही हे ठरवण्यापर्यंतच वैध आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक वाद, व्यावसायिक गुन्हे, वैद्यकीय निष्काळजीपणाची प्रकरणे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि असामान्य विलंबाची प्रकरणे यांमध्ये पोलिसांकडून प्राथमिक तपास केला जाऊ शकतो अशा प्रकरणांचाही उल्लेख केला . i) भारतीय दंड संहितेच्या कलम 154 अंतर्गत एफआयआरची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे, जर माहितीने दखलपात्र गुन्ह्याचा खुलासा केला असेल आणि अशा परिस्थितीत कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची परवानगी नसेल. ii) जर मिळालेली माहिती दखलपात्र गुन्हा उघड करत नसेल परंतु चौकशीची आवश्यकता दर्शवत असेल, तर ...

"विद्युत ग्राहकांचे अधिकार, वीज बिलामध्ये लावले जाणारे वेगवेगळे आकार आणि ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी याविषयीची माहिती घेऊयात." अ)  विद्युत ग्राहकांचे अधिकार:- १. ग्राहकांना अर्ज केल्यापासून ७ दिवसाच्या आत व ग्रामीण भागात १० दिवसाच्या आत विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकांच्या जागेचे निरिक्षण केले पाहिजे. तसेच वीज जोडणीसाठी भराव्या लागणाऱ्या विद्युत जोडणी शुल्काचा तपशील शहरी भागात १५ व्या दिवसापर्यंत तर ग्रामीण भागात २० व्या दिवसापर्यंत कळविला पाहिजे. २. विद्युत जोडणीचा अर्ज व योग्य ते शुल्क भरल्यानंतर ग्राहकाला कमाल १ महिन्याच्या आत विद्युत जोडणी सुरू करून देणे ही विद्युत वितरण कपंनीची जबाबदारी आहे.  ३. विद्युत वितरण कंपनीकडून प्रत्येक दोन महिन्यातून एकदा मिटरची नोंद घेतली गेली पाहिजे. कृषी मिटरसाठी तीन महिन्यातून एकदा.  ४. घरगुती व शेतकरी ग्राहकांना बील सोपविल्याची तारीख व दंडाशिवाय बील भरण्याची तारीख यामध्ये किमान २१ दिवसांचा अवकाश असला पाहिजे. इतर ग्राहकांना हा आवकाश १५ दिवसाचा असला पाहिजे. ५. विद्युत मीटर वेगाने फिरत असल्यास किंवा त्यात काही बिघाड आहे असे वाटल...

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्रथम व द्वितीय अपीलावर चालणारी सुनावणी व अनुषंगिक कार्यवाही, तसेच सहकार, महसूल, अन्न व औषध प्रशासन अधिका-यांकडे चालणारी अपिले तसेच अन्य कोणत्याही अर्धन्यायिक प्राधिकरणाने अर्ध-न्यायिक स्वरूपाची कार्यवाही नेमकी कशी केली पाहिजे,  याबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील रिट पिटीशन क्र. ४१०१ / २००७ [ श्रीमती सावित्री चंद्रकेश पाल विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर] अन्वये दि. २४/०३/२००९ रोजी दिलेल्या निकालामध्ये मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत.  मित्रांनो, ही संपूर्ण माहिती वाचून आपल्या अर्धन्यायिक प्रकरणात आपण त्याचा योग्यप्रकारे वापर करावा!   मित्रांनो, मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व अर्थन्यायिक प्राधिकरणांनी आपले कामकाज केले तर त्यांचे कामकाज गुणात्मक दर्जाचे व नि:ष्पक्षपातीपणे होऊन जनतेचा अर्थन्यायिक प्राधिकरणांवरील विश्वास नक्कीच वाढण्यास मदत होईल, तसेच त्यामुळे अर्थन्यायिक प्राधिकरणांमधील अपप्रवृत्तींना देखील त्यामुळे चांगलाच चाप बसेल. मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या सदर निकालातील निर्देश (Procedu...

पुणे महानगरपालिकेचा बिगारी, वर्ग 4 चा कर्मचारी 1 लाख रुपयांची लाच घेताना सापडला आहे! लाचखोर सरकारी कर्मचारी, दुसऱ्या निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याने पकडुन दिला ! ठिकाण :- पुणे महानगरपालिकेच्या आवारात.  थोडक्यात माहिती :- यातील तक्रारदार हे आरोग्य विभाग, पुणे मनपा येथून मुकादम म्हणून सन २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त झाले असून, त्यांच्या शिल्लक अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा बिलाचा चेक देणेसाठी पुणे ३०/०६/२०२३ महानगरपालिकेतील लोकसेवक प्रविण पासलकर यानी रक्कम रुपये १,००,०००/- (एक लाख रुपये) लाचेची मागणी केल्याची तक्रार तक्रारदार यांनी ला.प्र.वि. पुणे येथे दिली होती.  तक्रारदारांनी दिलेल्या तक्रारीची पडताळणी केली असता, लोकसेवक प्रविण पासलकर यानी चेक देणेसाठी तक्रारदाराकडे १,००,०००/- रुपयांची लाच मागणी करुन, लाच रक्कम पुणे महानगरपालिकेच्या आवारात पंचासमक्ष स्विकारल्यावर लोकसेवक प्रविण पासलकर याना रंगेहाथ पकडण्यात घेण्यात आले असून, शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर येथे गुन्हा नोंद करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. ला. प्र. वि. पुणे येथील पोलीस निरीक्षक श्रीराम शिंदे तपास करत आहेत.  सदरच...