सरकारी फाईल गहाळ होणे, कागदपत्रे सापडत नाहीत अशी उत्तरे दिल्यास गुन्हा नोंदवणे
"अभिलेख कायदा तरतुदी" महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड ऍक्ट 2005 मधील महत्वाची तरतूद. सदर कायद्यातील कलम 4, 8 व 9 महत्वाची आहेत! सरकारी फाईल गहाळ होणे, ती सरकारी नियमानुसार डिस्ट्रॉय न करणे हे सर्व सदर कायद्यातील कलम 9 नुसार गंभीर अपराध असून 5 वर्षे कारावास व दंड अशी शिक्षा आहे. मुंबई उच्च न्यायालय श्री विवेक अनुपम कुलकर्णी विरुद्ध Maharashtra State writ petition no 6961/ 2012 decision Dt 27 February 2015 नुसार नगर विकास मंत्रालय मुंबई येथील अधिकाऱ्यां विरुद्ध रेकॉर्ड गहाळ प्रकरणी उपरोक्त कायद्याच्या कलम 9 प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन एफआयआर दाखल झाले पासून 6 महिन्यात तपास पूर्ण करणे बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. वरील कायद्यांचा योग्य वापर केल्यावर काय झाले हे पुढील पोस्ट वाचल्यावर लक्षात येईल. एकमेकांना वाचवण्यासाठी अधिकारी कशाप्रकारे धडपड करून कायद्याच्या हेतूला बाधा आणत आहेत हे, ही लक्षात येईल. ● माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार (आरटीआय) एखाद्या नागरिकाला माहिती नाकारता येणार नाही, हे लक्षात ...